सिंधुदुर्ग : "नेतृत्वाची खरी ओळख पदावरून होत नाही; तर त्या पदाला दिलेल्या उंचीवरून होते." गेल्या साडेचार वर्षांत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा प्रवास पाहिला, तर ही उक्ती अक्षरशः खरी ठरते. आर्थिक शिस्त, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, शेतकरीहिताची धोरणे, महिला सक्षमीकरण, युवकांना संधी आणि सहकार क्षेत्रात नवा आत्मविश्वास निर्माण करत अध्यक्ष मनीष प्रकाश दळवी यांनी जिल्हा बँकेला केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले नाही, तर तिला राज्यातील अग्रगण्य जिल्हा बँकांच्या पंक्तीत मानाचे स्थान मिळवून दिले.
त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री खा नारायण राणे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांतील हिऱ्याची केलेली पारख योग्य ठरली आहे. अध्यक्ष म्हणून दळवी यांनी गेल्या साडेचार वर्षात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एकूण वाटचालीत १३ जानेवारी २०२२ हा दिवस महत्त्वाचा ठरला. कारण खा नारायण राणे यांनी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष पदासाठी वेंगुर्ले होडावडा येथील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या आणि सहकारातील उत्तम जाण असलेल्या मनीष दळवी यांच्या नावाची निवड केली. त्या दिवशी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताना बँकेसमोर अनेक आर्थिक, प्रशासकीय आणि स्पर्धात्मक आव्हाने उभी होती.
सहकार क्षेत्रात वाढती स्पर्धा, बदलते बँकिंग तंत्रज्ञान, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या अपेक्षा तसेच नफाक्षमतेचे आव्हान अशा परिस्थितीत मनीष दळवी यांनी अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारली. अवघ्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी बँकेच्या कामकाजाला नवी दिशा, नवी गती आणि नवी ओळख मिळवून दिली. आज राज्यातील अग्रगण्य जिल्हा बँकांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे नाव आदराने घेतले जाते, हीच त्यांच्या नेतृत्वाची मोठी पावती मानली जाते.
अध्यक्षपद स्वीकारताना बँकेची आर्थिक स्थिती आणि आजची भक्कम स्थिती यातील फरक हा केवळ आकड्यांचा नाही, तर दूरदृष्टीचा आहे. नफाक्षमता, कर्जवाटप, वसुली, ठेवी, तंत्रज्ञान, ग्राहकाभिमुखता आणि नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीत बँकेने उल्लेखनीय झेप घेतली आहे. जिल्ह्यातील सहकार चळवळीला नवसंजीवनी देण्याचे काम या कालावधीत झाले.
खा नारायणराव राणे यांनी नेहमी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा हिताला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे दळवी यांनी सुरुवातीपासूनच "शेतकरी केंद्रस्थानी" हे धोरण स्वीकारले. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था आंबा, काजू, नारळ, सुपारी आणि केळी या बागायती पिकांवर आधारित असल्याची जाणीव ठेवून त्यांनी केवळ आंबा आणि काजूपुरते मर्यादित न राहता नारळ व सुपारी या पिकांचाही हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत समावेश करून घेतला.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून हजारो शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळवून देणारा हा निर्णय जिल्ह्यासाठी ऐतिहासिक ठरला.
