अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यात यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा शेतीबरोबरच मत्स्यव्यवसायालाही मोठा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील सर्व १४ तालुके ट्रिगर-१ अंतर्गत दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून, पाणीसाठ्यात झालेली घट, तलावांची खालावलेली पाणीपातळी आणि मत्स्यबीजाचे झालेले नुकसान यामुळे मच्छीमार बांधवांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. मात्र, या संकटाच्या काळात शासन शेतकरी आणि मच्छीमार बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात येत आहे.

तलावांतील गाळ काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, मत्स्यबीजाच्या नुकसानीची भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनांचा लाभ मच्छीमार बांधवांना पोहोचविण्यासाठी  शासनाने भर दिला आहे.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी नुकतीच अहिल्यानगर तालुक्यातील चिंचोडी पाटील आणि पारनेर तालुक्यातील मांड ओहोळ येथील तलावांची पाहणी करून मच्छीमार बांधवांशी संवाद साधला. तलावांमधील पाणीसाठ्याची सद्यःस्थिती जाणून घेतानाच त्यांनी मच्छीमारांच्या अडचणी, नुकसान आणि अपेक्षा समजून घेतल्या. या भेटीदरम्यान मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देतानाच तलावांतील गाळ काढण्याची विशेष मोहीम अहिल्यानगर जिल्ह्यातून सुरू करण्याच्या नियोजनावर त्यांनी भर दिला.

अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे मच्छीमारांसमोर दुहेरी संकट

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील अतिवृष्टी आणि सन २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधव दुहेरी संकटात सापडले आहेत. अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या अवर्षणाच्या परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे.

विविध मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या ताब्यातील तलावांमधील पाणीसाठा कमी होत असल्याने मत्स्यपालनासमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. परिणामी, मत्स्यबीज संचयन, माशांची वाढ आणि मत्स्योत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, मच्छीमार संस्थांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

मच्छीमार बांधवांनी मंत्री नितेश राणे यांच्याशी संवाद साधताना सन २०२५-२६ मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या संस्थांना भरपाई देण्याची मागणी केली. मत्स्यबीज संचयनासाठी केलेला खर्च तसेच माशांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ज्या तलावांमध्ये अद्याप काही प्रमाणात पाणीसाठा शिल्लक आहे, तो माशांच्या वाढीसाठी उपलब्ध राहावा आणि पाटबंधारे विभागाने तो राखीव ठेवण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या मागण्यांची दखल घेत मंत्री श्री. राणे यांनी मच्छीमार बांधवांना धीर दिला. मत्स्यबीजाच्या नुकसानीची १०० टक्के भरपाई मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. मच्छीमारांनी खचून न जाता या संकटाचा सामना करावा. त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील ७८ टक्के तलाव दुष्काळाच्या प्रभावाखाली

अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाटबंधारे विभागांतर्गत एकूण ७४ तलाव असून, त्यांचे एकूण जलक्षेत्र १० हजार ७२२ हेक्टर आहे. जिल्ह्यात ३ हजार ११६ मच्छीमार सभासद आहेत. दरवर्षी १४७ लाख मत्स्यबोटुकली संचयनाचे उद्दिष्ट असते, तर अपेक्षित मत्स्योत्पादन ७ हजार ६६८ मेट्रिक टन आहे. सन २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यात २ हजार ७२ मेट्रिक टन मत्स्योत्पादन झाले होते. मात्र, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे सप्टेंबर २०२६ अखेर केवळ ४७९ मेट्रिक टन मत्स्योत्पादन झाले आहे. ही घट मत्स्यव्यवसायासमोरील आव्हानांची तीव्रता स्पष्ट करणारी आहे.

जिल्ह्यातील ७४ तलावांपैकी तब्बल ५८ तलाव दुष्काळग्रस्त परिस्थितीच्या प्रभावाखाली आहेत. म्हणजेच एकूण तलावांच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे ७८ टक्के आहे. केवळ १६ तलावांमध्ये काही प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध असून, हे प्रमाण २२ टक्के आहे.

पाटबंधारे विभागाच्या २२ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पाणीपातळी अहवालानुसार जिल्ह्यातील बहुतांश तलावांची पाणीपातळी किमान मर्यादेपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये ४५ तलावांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा शून्य टक्के आहे. दोन तलावांमध्ये १ ते १० टक्के, चार तलावांमध्ये १० ते ३० टक्के, सहा तलावांमध्ये ३१ ते ५० टक्के, एका तलावामध्ये ५१ ते ७० टक्के, तर १६ तलावांमध्ये ७१ ते १०० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यातील तलावांची तालुकानिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अहिल्यानगर १०, कर्जत ९, जामखेड ११, पाथर्डी ७, पारनेर ११, राहुरी ३, श्रीगोंदा ८, श्रीरामपूर २, संगमनेर ९ आणि अकोले ४.

पाणीसाठ्यातील घट आणि मत्स्यबीजाचे नुकसान; उत्पादनावर परिणाम

तलावांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे माशांच्या संगोपनावर अनेक प्रकारचे परिणाम होत आहेत. पाण्याची पातळी घटल्याने उपलब्ध पाण्यात माशांची घनता वाढते. त्यामुळे पाण्यातील विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण कमी होऊन माशांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

उष्णतेची तीव्रता आणि अपुरा पाणीसाठा यामुळे रोहू, कटला आणि मृगल यांसारख्या भारतीय माशांची वाढ खुंटते. परिणामी मत्स्योत्पादन आणि उत्पादकता घटते. पाण्यातील विरघळलेल्या प्राणवायूसाठी माशांमध्ये स्पर्धा निर्माण होते आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या जगण्यावर होतो.

वेळेवर पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे मत्स्यबीज संचयनाच्या नियोजनातही अडथळे निर्माण होतात. अनेक तलावांमध्ये मत्स्यउत्पादन ठप्प झाले असून, मत्स्यबीजाचे संगोपन, प्रजनन आणि प्रजनक माशांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अपुऱ्या उत्पादनामुळे किंवा संपूर्ण मत्स्यपीक नष्ट झाल्यामुळे स्थानिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि अल्पभूधारक मत्स्यशेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

तलावांतील गाळ काढण्याची विशेष मोहीम अहिल्यानगरमधून

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तलावांतील गाळ काढण्याची विशेष मोहीम राबविण्याची गरज मंत्री नितेश राणे यांनी अधोरेखित केली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून राज्यातील तलावांतील गाळ काढण्याची विशेष मोहीम राबविण्याचे नियोजन आहे. या मोहिमेची सुरुवात अहिल्यानगर जिल्ह्यातून करण्याचे नियोजन करावे असेही मंत्री श्री. राणे  म्हणाले. 

तलावांतील गाळ काढल्यामुळे त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर काढलेला गाळ शेतीसाठी वापरल्यास जमिनीची सुपीकता वाढण्यास हातभार लागणार आहे. यामुळे जलसाठ्यांचे संवर्धन, शेतीला लाभ आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना असे तिहेरी फायदे साध्य होऊ शकतात.

या मोहिमेचा सविस्तर आराखडा तयार करून कामांचे सूक्ष्म नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. तलावांतील गाळ काढण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, जेणेकरून आगामी काळात मच्छीमार संस्थांना मत्स्यपालनासाठी अधिक अनुकूल परिस्थिती उपलब्ध होईल, असे निर्देश मंत्री श्री. राणे यांनी दिले आहेत.

नुकसानभरपाईसाठी पंचनामे आणि अर्थसाहाय्याचे नियोजन

दुष्काळामुळे बाधत झालेल्या तलावांची पाहणी करून नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संबंधित मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांशी संपर्क साधून नुकसानीचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबत त्यांना सूचित करण्यात येणार आहे.

५० टक्क्यांपेक्षा कमी जलसाठा असलेल्या दुष्काळग्रस्त तलावांसाठी प्रति सभासद क्षेत्रफळाच्या निकषानुसार अर्थसाहाय्याची गणना करण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसाहाय्याची मागणी मुख्यालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच ३ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अवर्षणामुळे मुदतवाढ देणे किंवा एनडीआरएफ/एसडीआरएफच्या निकषानुसार नुकसानभरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

याशिवाय, किती मत्स्यबीजाची आवश्यकता आहे, याची माहिती संकलित करून त्यानुसार मागणी निश्चित करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. राणे यांनी दिले आहेत. मत्स्यबीज संचयनासाठी योग्य नियोजन केल्यास आगामी काळात मत्स्यव्यवसायाला पुन्हा चालना देणे शक्य होणार आहे.

नाशिक विभागात मत्स्यव्यवसायाचे मोठे क्षेत्र

नाशिक विभागातीलपाटबंधारे जलाशयांच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाला मोठी संधी उपलब्ध आहे. विभागात एकूण ३१५ तलाव असून, त्यांचे एकूण जलक्षेत्र ५४ हजार २४७ हेक्टर आहे. विभागातील मच्छीमार लोकसंख्या १ लाख ४२ हजार असून, २८५ नोंदणीकृत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांचे एकूण सभासद २२ हजार ३३९ आहेत.

विभागात दरवर्षी ८ हजार ६२७ लाख मत्स्यबोटुकली संचयनाचे उद्दिष्ट असून, अपेक्षित मत्स्योत्पादन २५ हजार ६४६ मेट्रिक टन आहे. सन २०२५-२६ मध्ये विभागात प्रत्यक्ष २२ हजार ६०२ मेट्रिक टन मत्स्योत्पादन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी परिस्थितीत मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान कमी करून त्याला पुन्हा उभारी देण्यासाठी विभागीय स्तरावर नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे.

शासकीय योजनांचा लाभ मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर

दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी आणि मच्छीमार बांधवांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा प्रभावी लाभ मिळवून देणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजनांची माहिती पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे तसेच मच्छीमार बांधवांना किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांना मच्छीमारांना जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल या प्रमाणे प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिले आहेत. या अनुषंगाने मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त दिनेश धोपे यांनी नियोजन केलेले आहे.

संकटातून संधी निर्माण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न

दुष्कळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत, तर उपलब्ध जलसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन, तलावांची पाणी साठवण क्षमता वाढविणे, मत्स्यबीजाचे नियोजन, नुकसानभरपाई आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या सर्व बाबी एकत्रितपणे राबविणे आवश्यक आहे.

तलावांतील गाळ काढण्याची विशेष मोहीम, नुकसानग्रस्त संस्थांच्या नुकसानीचे पंचनामे, अर्थसाहाय्याची मागणी आणि मत्स्यबीजाची आवश्यकता निश्चित करण्याच्या माध्यमातून मच्छीमार बांधवांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या उपाययोजनांमुळे भविष्यात तलावांची पाणी साठवण क्षमता वाढण्याबरोबरच मत्स्यव्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.

अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकरी आणि मच्छीमार बांधवांना दिलासा देणे, त्यांचे आर्थिक नुकसान कमी करणे आणि त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सक्षम करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. संकटाच्या या काळात शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, विभागीय समन्वयातून आणि नियोजनबद्ध उपाययोजनांतून मत्स्यव्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जलसाठ्यांचे संवर्धन, मत्स्यव्यवसायाचे पुनरुज्जीवन आणि मच्छीमारांच्या आर्थिक स्थैर्याच्या दिशेने शासनाने उचललेली पावले निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहेत.

मुकुंद लता मधुकरराव चिलवंत

- जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर