LIVE UPDATES

साडेसात किलोमीटरच्या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे ३०० लोकवस्तीचे गाव त्रस्त

कुडाळ तालुक्यातील आंजीवडे-वासोली ग्रामस्थांवर उपोषणाची वेळ : प्रायव्हेट गाड्यांचा नकार, तर एसटी चालकांची कसरत
Edited by: निलेश ओरोसकर
Published on: August 19, 2026 12:57 PM
views 487  views

कुडाळ : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही एखादे गाव मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे, यापेक्षा दुर्दैव ते काय? सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या या गावातील नागरिकांना गेली १८ वर्षे एका साडेसात किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी प्रशासकीय दारात कागदी घोडे नाचवावे लागत आहेत. निवडणुका आल्या की केवळ आश्वासनांची खैरात आणि निवडणूक सरली की ढिम्म प्रशासन, अशा कात्रीत येथील ग्रामस्थ सापडले आहेत.

प्रशासकीय अनास्थेला कंटाळून शेवटी स्थानिक ग्रामस्थ स्वतः रस्त्यावरील खड्डे भरून वाट काढत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीला कंटाळलेले ग्रामस्थ, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक आता 'आरपारच्या लढाईच्या' तयारीत आहेत. प्रशासनाला जागे करण्यासाठी लवकरच तीव्र उपोषण छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. यावेळी संदेश गुंड,वासुदेव सकपाळ,उत्तम खरवडे,दर्शनी नाटेकर सखाराम गुंड ,रावजी नाटेकर ,अनिल गुडेकर,भागोजी परब, लीना नाटेकर ,वासुदेव देवळी,प्रकाश सकपाळ,नेहा खरवडे व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान; उशिरा येणाऱ्या एसटीमुळे पायी चालण्याची वेळ!

रस्त्याच्या भीषण दुरवस्थेचा सर्वात मोठा फटका गावातील शाळा आणि कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या तरुण-विद्यार्थ्यांना बसत आहे. खड्ड्यांमुळे एसटी महामंडळाच्या गाड्या अत्यंत संथ गतीने आणि वेळेपेक्षा खूप उशिराने धावतात. परिणामी, विद्यार्थ्यांना रोज सकाळी शाळेत पोहोचायला आणि संध्याकाळी घरी परतायला प्रचंड उशीर होत आहे.

अनेकदा तर एसटीची वाट पाहून वैतागलेल्या या विद्यार्थ्यांना ऐन वेळी साडेसात किलोमीटरचा रस्ता पायी तुडवत घर किंवा शाळा गाठावी लागत आहे. प्रशासनाच्या या नाकर्तेपणामुळे विद्यार्थ्यांची नाहक शारीरिक होरपळ होत असून त्यांच्या अभ्यासावरही याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

रस्त्याची चाळण झाल्यामुळे कुडाळवरून येणारे रिक्षाचालक किंवा खासगी वाहनधारक 'अंजिवडे'चे नाव निघताच उघडपणे भाडे नाकारतात. वाहनांचे होणारे नुकसान आणि अपघाताची भीती यामुळे खासगी गाड्या या गावात येण्यास साफ कच खातात.

दुसरीकडे, एसटी महामंडळाच्या गाड्या कशाबशा गावात येत असल्या तरी रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे चालकांना गाडी चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. गाडी केव्हा बंद पडेल किंवा काय अपघात होईल, या भीतीपोटी चालकही या मार्गावर गाडी आणण्यास घाबरत आहेत.

दुकानवाड ते अंजिवडे हा साडेसात किलोमीटरचा मुख्य रस्ता पूर्णपणे उखडला असून अठरा वर्षांपूर्वी 'पंतप्रधान ग्रामसडक योजने'तून या रस्त्याचे काम झाले होते. त्यानंतर आजतागायत या रस्त्याची साधी डागडुजीही झालेली नाही.

ग्रामस्थ संदेश गुंड यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला असता, प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा कळस समोर आला. "हा रस्ता शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झाला आहे," असे एकीकडे सांगितले जाते; तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद प्रशासन हे मान्य करायला तयार नाही. त्यांनी हे प्रकरण उपअभियांत्यांकडे ढकलून मोकळे केले आहे. थोडक्यात काय, तर हा रस्ता नेमका कोणत्या विभागाच्या अखत्यारीत येतो, हे ठरवायलाच प्रशासनाला अठरा वर्षे लागली आहेत!

"आम्ही कागदी घोडे नाचवून आणि कार्यालयांचे उंबरठे झिजवून थकलो आहोत. प्रशासकीय अधिकारी केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. आता आमच्याकडे उपोषणाशिवाय कोणता-च मार्ग उरलेला नाही!"

संदेश गुंड (स्थानिक ग्रामस्थ)

ज्येष्ठ नागरिकांची वाताहत; ३० किमी अंतरावर धाव!

आंजीवडे-वासोली गावात सुमारे ३०० लोकांची वस्ती असून तरुण वर्ग कामाधंद्यानिमित्त शहरात असल्याने गावात बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकच राहतात. दुर्दैवाने या गावात साधे प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही. एखादी व्यक्ती गंभीर आजारी पडल्यास उपचारासाठी थेट ३० किलोमीटर दूर जावे लागते. मात्र, खासगी गाड्या येण्यास नकार देत असल्याने आणि रस्त्याची दुरवस्था पाहता रुग्णाला वेळेत रुग्णालयात पोहोचवणे म्हणजे मृत्यूशी झुंज देण्यासारखे झाले आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य दीपक नारकर यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून मधल्या काळात पॅचवर्क करून घेतले होते. मात्र, पावसाळ्यात रस्त्याची पुन्हा तीच बिकट अवस्था झाली आहे. नारकर यांनी शासनाकडे अनेकदा कायमस्वरूपी दुरुस्तीची मागणी केली, परंतु प्रशासनाला जाग आलेली नाही.

दीड कोटींचे इस्टिमेट कागदावरच; निधीचा पत्ता नाही!

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियांत्यांनी या रस्त्यासाठी दीड कोटी रुपयांचे इस्टिमेट तयार केले आहे असे गुंड यांनी सांगितले. परंतु, हा निधी कुठून येणार आणि रस्ता प्रत्यक्ष कधी होणार? याचे उत्तर कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे नाही. शासकीय लालफितीच्या कारभारात हा दीड कोटीचा प्रस्ताव धुळखात पडला आहे.

शाळकरी मुलांचे हाल आणि हतबल ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्यावरच हे ढिम्म प्रशासन जागे होणार का? की त्याआधीच या साडेसात किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी दीड कोटींचा निधी मंजूर करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.