LIVE UPDATES

प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांची विक्री थांबवा

अवमान रोखण्यासाठी कृती समिती स्थापन करा ; हिंदू जनजागृती समितीची प्रशासनाकडे मागणी
Edited by: कोकणसाद LIVE न्यूज नेटवर्क
Published on: August 10, 2026 19:15 PM
views 67  views
#kokansadlive#news update#konkan update#

सिंधुदुर्गनगरी  : राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचे उत्पादन, साठवण, वितरण व विक्री करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, तसेच जिल्हास्तरावर ‘राष्ट्रध्वज संरक्षण कृती समिती’ स्थापन करून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.

  हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, शिक्षणविभाग यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी गणेश बागल, परेश साटम, विनोद राऊत, सुरेश दाभोळकर, गजानन मुंज, विनती राऊत आदी उपस्थित होते.

  १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या राष्ट्रीय पर्वांनिमित्त मोठ्या अभिमानाने तिरंगा फडकविला जातो. मात्र, कार्यक्रम संपल्यानंतर अनेक राष्ट्रध्वज रस्त्यांवर, कचऱ्यात अथवा नाल्यांमध्ये फाटलेल्या अवस्थेत आढळतात. विशेषतः प्लॅस्टिकचे ध्वज जैविकरीत्या विघटनशील नसल्याने त्यांची विटंबना दीर्घकाळ होत राहते. त्यामुळे राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखण्यासाठी नागरिकांसह प्रशासनानेही दक्षता घेण्याची गरज असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

  राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाविरोधात हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचा वापर रोखण्यासाठी शासनाने विविध सूचना व परिपत्रके जारी केली आहेत. भारतीय ध्वजसंहिता, २००२ नुसार राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असून, राष्ट्रध्वजाचा अवमान हा दंडनीय अपराध आहे.

 जिल्ह्यात प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांची विक्री किंवा वितरण होत असल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी. शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजकांच्या माध्यमातून ‘राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखा’ ही जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 स्वातंत्र्यदिन व प्रजासत्ताक दिनानंतर सार्वजनिक ठिकाणी पडलेले राष्ट्रध्वज तातडीने संकलित करून भारतीय ध्वजसंहितेनुसार त्यांची सन्मानपूर्वक विल्हेवाट लावण्यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.