सिंधुदुर्गनगरी : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेल्फवर उपलब्ध असलेली जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. तसेच गावाच्या गरजा, विकासाच्या प्राथमिकता आणि कामांची मागणी लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून विकसित ग्रामपंचायत प्लॅन तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिल्या.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नितीन राऊत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कोळेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जयप्रकाश परब, गटविकास अधिकारी (नरेगा) पाटील यांच्यासह जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) व तहसीलदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले.
विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजनेची जिल्हास्तरीय आढावा बैठक जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी त्यांनी योजनेच्या विविध महत्त्वाच्या निर्देशांकांमध्ये विहित वेळेत आवश्यक प्रगती साध्य करण्याचे निर्देश जिल्हा व तालुकास्तरीय यंत्रणांना दिले. ग्रामीण भागात योजनेची व्यापक जनजागृती करण्यासोबतच वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वरूपाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ३० जून २०२६ रोजी निरसित होऊन १ जुलै २०२६ पासून विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजना सुरू झाली आहे. ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर आढावा घेण्यात आला.
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील जलसुरक्षा व जलसंधारणाची कामे, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकाधारित पायाभूत सुविधा तसेच आपत्ती प्रतिबंधक कामांवर भर देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागात सामाजिक मालमत्ता निर्मिती, जीवनमान उंचावणे आणि अकुशल कामाची हमी देण्यासोबतच ग्रामीण विकासाला गती देण्याचे उद्दिष्ट आहे. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नितीन राउत यांनी योजनेतील महत्त्वाचे बदल, नवीन कामांचे स्वरूप, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच सामाजिक मालमत्ता निर्मितीबाबत माहिती दिली.
राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी योजनेअंतर्गत निधी चिन्हांकित केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध निधीचा पूर्णपणे व परिणामकारक विनियोग करण्यासाठी वैयक्तिक कामांसोबतच सार्वजनिक तसेच अभिसरणातून होणाऱ्या कामांचे नियोजन करावे. गावाच्या गरजा आणि कामांची मागणी लक्षात घेऊन कामांचे नियोजन करून ती वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
