
सिंधुदुर्गनगरी : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी आणि आर्थिक लाभ मिळावेत, या प्रमुख मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी आज, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेल्या या संपात जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांसह जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमधील गट-क, गट-ड, लघुलेखक, बेलिफ तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सदस्य संग्राम देसाई यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकील वर्गानेही पाठिंबा दर्शविला आहे.
दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, यासाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला होता.
मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून या प्रस्तावावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, महासंघाने उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाला आंदोलन व संपाची पूर्वसूचना दिली होती.
या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी आंदोलनाचा पहिला टप्पा राबविण्यात आला. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. या काळात न्यायालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण न करता तसेच पक्षकार आणि वकिलांची गैरसोय होऊ न देता कर्मचाऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. शासनाने मागणीची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, हीच या आंदोलनामागील भूमिका होती.
दरम्यान, आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. मात्र, या टप्प्यांतील आंदोलनानंतरही शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने महासंघाने जाहीर केल्याप्रमाणे १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लागून शासनाचा सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
या संपात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा महासंघाचे माजी सचिव भाग्यवंत वाडीकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-कचे माजी अध्यक्ष महेश माणगावकर, संघटनेचे अध्यक्ष संतोष राऊळ, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघाचे सदस्य के. एम. आडणेकर, लघुलेखक महासंघाचे सदस्य संतोष परुळेकर, लघुलेखक जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष श्री. गवरे, बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष दशरथ गावडे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी गट-डचे अध्यक्ष संतोष राणे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. जिल्ह्यातील तालुका न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांचाही या संपात सहभाग आहे.
या आंदोलनाला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सदस्य संग्राम देसाई यांनी पाठिंबा दिला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकील वर्गानेही कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीला समर्थन दिले आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतनविषयक लाभ दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही मिळावेत, ही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. तब्बल दीड वर्षांहून अधिक काळ शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर आता तरी निर्णय होणार का, आणि बेमुदत संपामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर शासन काय तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायालयीन वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








