सावंतवाडी : नगरपरिषदेचा नळपाणी पुरवठा विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराच कुरण बनल असून या विभागावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण ठेवण्यात आलेले नसल्यामुळे या विभागामार्फत प्रशासकीय कारभार चालू असताना अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमत करून लाखो रुपयांचा निधी हडप केला आहे.
ज्यावेळी या खरेदी व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली तेव्हा हा भ्रष्टाचार उघड झाला. मात्र, यात केवळ एकाच कर्मचाऱ्याचा सहभाग असणे शक्य नाही. वरपासून खालपर्यंत या नळसाहित्य खरेदी व्यवहारात सर्वच जण बरबटले असण्याची दाट शक्यता आहे. यासर्वाची सखोल चौकशी करण्यात यावी व जे दोषी आढळून येतील त्या सर्वांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मनसे तर्फे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, नळपाणी पुरवठा विभागात जे साहित्य खरेदी करण्यात आले होते व त्याची जी बिल जमा करण्यात आली होती ती सुमारे लाखो रुपयांची बिल होती. या बिलांची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची होती. मात्र, अशा प्रकारची खातरजमा न करताच ही बिल मंजुरी साठी पाठवण्यात आली व त्यावेळी हा कथित घोटाळा समोर आला. याचा अर्थ ज्या अधिकाऱ्यांनी हि बिल मंजुरीसाठी पाठवली त्यांची देखील चौकशी होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे केवळ एका कर्मचाऱ्याला बळीचा बकरा न बनवता या विभागातील कर्मचारी व वरिष्ठ अधिकारी यांची देखील चौकशी करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. शहरात नव्याने राबविण्यात येत असलेल्या सुमारे ५७ कोटी रुपयांच्या सुधारीत नळपाणी योजनेमध्ये देखील कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला असून याची उघडपणे शहरात चर्चा सुरू आहे.
या नळपाणी योजनेच काम करताना शासनाने अनेक अटी व शर्ती घातल्या आहेत. मात्र, यातील अनेक अटींचा भंग करण्यात आला असल्याने नगरपरिषदेमार्फत मुख्याधिकारी यांनी ३० मार्च २०२६ रोजी कंत्राटदार याला लेखी नोटीस दिली व काम बंद करून नवीन रस्ते परवानगी शिवाय खोदता येणार नाहीत असा आदेश दिला. मात्र, हे पत्र देण्यापूर्वीच या कंत्राटदाराला या कामाचे सुमारे २७ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून योजनेचे काम करताना याकामावर देखील कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे हा सर्व गोंधळ विचारात घेतला तर सावंतवाडी नगरपरिषदेचा नळपाणी पुरवठा विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराच कुरण बनल असून त्यामुळे या विभागामार्फत ज्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत जो निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्या सर्वांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
