
दोडामार्ग : आडाळी एमआयडीसी मधील भूखंड वाटपासंदर्भातील सर्वं प्रक्रिया स्थगित असल्याने सुमारे 45 हून अधिक उद्योजकांची कोट्यावधीची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. प्रक्रिया स्थगित करण्याचे कारण, ती सुरु करण्यासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता नसल्याने उद्योजक अडचणीत आले आहेत. उद्योगस्नेही अशी बिरूदावली मिरवणाऱ्या औद्योगिक विकास महामंडळाचे उद्योजकांना अडचणीत आणण्याचे हे धोरण म्हणजेच उद्योगस्नेह आहे कां असा संतप्त सवाल आडाळी सरपंच व औद्योगिक क्षेत्र कृती विकास समितीचे अध्यक्ष पराग गांवकर यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, गेल्या दोन वर्षात आडाळी तील तब्बल एक लाख बावीस हजार चौरस मीटर हून अधिक क्षेत्र उद्योजकांनी खरेदी केले असून उद्योजकांचे सुमारे सोळा कोटींहून अधिक रक्कम अडकून पडल्याने आडाळी औद्योगिक क्षेत्राबाबत नकारात्मकता निर्माण होत आहे. 22 जून पर्यंत स्थगिती उठवून प्रक्रिया सुरु न केल्यास उद्योजक व ग्रामस्थांसह उपोषण करण्याचा इशारा श्री. गांवकर यांनी दिला आहे.
पराग गांवकर व समिती सचिव प्रवीण गांवकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि, आडाळी औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांची कामे सुरु असताना 2022 पासून कृती समितीने येथील भूखंड उद्योजकांसाठी खुले करण्याची मागणीसाठी आंदोलने केली. 23 डिसेंबर 2022 ला येथील 210 भूखंडसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली, त्यावेळी तब्बल 80 हून अधिक उद्योजकांनी भूखंड साठी मागणी नोंदवली. त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने तब्बल सहा महिने वेळ काढला. 20 ऑगस्ट 2023 ला बहुचर्चीत लॉन्ग मार्च आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रक्रियेला गती दिली, त्यावेळी भूखंडा ची पूर्ण रक्कम भरलेल्या दहाहून अधिक उद्योजकांना भूखंड ताबा देण्यात आला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये तिसऱ्यांदा जाहिरात काढून 190 भूखंड खुले केले, त्यावेळीही चांगला प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान च्या काळात अनेक उद्योजकांनी थेट भूखंड मागणी नोंदवून भूखंड ताब्यात घेतले. आजघडीला गेल्या दोन वर्षात सुमारे 45 हून अधिक भूखंड उद्योजकांनी विकत घेतले. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1 लाख 22 हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक असून सुमारे सोळा कोटीची गुंतवणूक झालेली आहे. मात्र गेल्या ऑक्टोबर मध्ये अचानक एक पत्र काढून भूखंड संदर्भातील सर्वं प्रक्रिया व नवीन भूखंड मागणी स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे गुंतवणूक केलेल्या उद्योजकांची उद्योग उभारणीची प्रक्रिया रखडली. स्थगिती कां देण्यात आली व कधी उठविण्यात येणार याबाबत प्रशासनाकडून कोणतेही स्पष्ट व लेखी स्वरूपात उद्योजकाना कळविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आज आडाळीतील उद्योगांची उभारणी राखडल्याने कोट्यावधीची गुंतवणूक अडकली आहेत. नव्याने भूखंड मागणी करणाऱ्या उद्योजकांना भूखंड देण्यात येत नाहीत, शिवाय प्रक्रियेसाठी दिरंगाई होत असल्याने येथील औद्योगिक क्षेत्राबाबत नकारात्मकता निर्माण होत आहे.
'गोल्फ' मुळे अन्य उद्योजक अडचणीत
एका रिअल इस्टेट कंपनीच्या गोल्फ प्रकल्पला चारशे एकर जागा देण्यासाठी भूखंड प्रक्रिया स्थगित केल्याचे अनधिकृतरित्या समजले. त्याला कृती समितीने विरोध केल्यानंतर कुडाळ येथे 8 नोव्हेंबर 2025 ला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत बैठक झाली. यावेळी त्यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच गोल्फ चा प्रकल्प आणला जाईल असे सांगितले. त्यावेळी स्थगिती उठविण्याची मागणी श्री. गांवकर यांनी केली. पंधरा दिवसात स्थगिती उठवू असे आश्वासन दिले. मात्र त्याची कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर 15 मार्च ला पाली रत्नागिरी येथे श्री. सामंत यांची भेट घेतली. यावेळी चार दिवसात स्थगिती उठविण्याचे आश्वासन देण्यात आले, मात्र आता तब्बल 9 महिने झाले तरी अद्याप स्थगिती कायम आहे.
22 जून नंतर कधीही आंदोलन !
स्थगितीसाठीचे जे पत्र स्थानिक प्रशासनकडून दाखविले जाते त्याच्यावर जावंक क्रमांक, जबाबदार अधीकाऱ्यांची स्वाक्षरी देखील नाही. तसेच कोणत्या कारणासाठी स्थगिती देण्यात येत असून किती काळासाठी आहे हे स्पष्ट नाही. येथे उद्योग उभारणीसाठी उद्योजक उत्सुक आहेत, पायाभूत सुविधा तयार आहेत मग उद्योजकांची ही क्रूर चेष्टा कशासाठी ? अशा नकारात्मक वातावरणात उद्योजक येतील का ? आणि झपाट्याने बेरोजगारी वाढत असताना उद्योगाबाबतची एवढी अनास्था परवडेल का ? या प्रश्नाची उत्तरे जनतेला मिळायलाच हवीत. येत्या 22 जून पर्यंत स्थगिती उठविण्यात आली नाही तर कधीही आंदोलन सुरु करण्यात येईल असे श्री. गांवकर म्हणाले.याबाबतची निवेदन मंत्री व प्रशासनाला देण्यात आलेली आहेत.










