सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या २८० जागांसाठी होणाऱ्या मेघा भरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी आता जिल्हा परिषद शिक्षण समितीनेच लावून धरली आहे. शिक्षक भरतीत जिल्ह्यातील उमेदवार मागे पडत असून, बाहेरील उमेदवार नियुक्त झाल्यानंतर बदली करून जिल्ह्याबाहेर निघून जात असल्याची खंत सभेत व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा ठराव बुधवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शिक्षक भरतीमध्ये सिंधुदुर्गातील उमेदवारांना अपेक्षित संधी मिळत नसल्याचा मुद्दा सदस्य प्राची इस्वलकर यांनी उपस्थित केला. इतर सदस्यांनीही त्याला दुजोरा दिला.
सध्या शिक्षक भरतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यात टीईटी उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे सभेत निदर्शनास आले. परिणामी घाटमाथ्यावरील उमेदवार मोठ्या संख्येने नियुक्त होतात आणि काही काळानंतर बदलीच्या माध्यमातून जिल्ह्याबाहेर जातात. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांची गरज कायमच राहते. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास ही समस्या काही प्रमाणात दूर होऊ शकते, असा सूर सभेत उमटला.
बांदा शिक्षक प्रकरणाची गंभीर दखल
बांदा येथील एका शिक्षकावर त्याच हायस्कूलमधील मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याचा आरोप झालेल्या प्रकरणाचीही शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. पोलिसांच्या चौकशीत संबंधित शिक्षक दोषी आढळला नसल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली.
मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सभापती प्रितेश राऊळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. “घडलेला प्रकार निंदनीय आहे,” असे स्पष्ट करत संबंधित शिक्षकाविरोधात नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करता येते का, याची तातडीने पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाला दिले. नियमांच्या चौकटीत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शाळा कोसळण्याच्या घटना; स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश
मागील काही दिवसांत जिल्ह्यातील काही शाळांच्या इमारती कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सुदैवाने या घटनांमध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्याला दुखापत झाली नाही. मात्र भविष्यात एखादी दुर्घटना घडण्यापूर्वीच खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय शाळांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे. शिक्षण विभाग आणि बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी संयुक्तपणे शाळांची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना सभापती प्रितेश राऊळ यांनी दिल्या. शिक्षकांची २८० पदे, स्थानिकांचा हक्क आणि धोकादायक शाळा इमारती या तीनही मुद्द्यांवर शिक्षण समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले.
