चिपळूण : शहरातील नगरपरिषदेच्या मालकीच्या इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील नाट्यगृहाच्या ग्रीन रूम क्रमांक ५ चा कार्यालयीन वापरासाठी अखिल भारतीय नाट्य परिषद चिपळूण शाखेला भाडेतत्त्वावर ताबा देताना नियमानुसार आवश्यक असलेली अधिमूल्य अनामत रक्कम जमा करून घेतली नसल्याचा आक्षेप माजी नगरसेवक इनायत इब्राहिम मुकादम यांनी घेतला आहे.

संबंधित शाखेकडून ३ लाख १९ हजार ६३३ रुपयांची अनामत रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.

नाट्यपरिषदेच्या चिपळूण शाखेने २८ जुलै २०२४ रोजी कार्यालयीन वापरासाठी सांस्कृतिक केंद्रातील एक खोली मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रशासकीय ठराव क्रमांक ९४ अन्वये ग्रीन रूम क्रमांक ५ उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानंतर नगरपरिषदेच्या रचना विभागाने संबंधित खोलीचे मूल्यांकन करून भाडेपट्ट्याने जागा देण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला होता.

मात्र, खोलीचा ताबा देताना करण्यात आलेल्या करारनाम्यात केवळ दरमहा २ हजार १३१ रुपये भाडे निश्चित करून ११ महिन्यांसाठी खोलीचा ताबा देण्यात आला. मूल्यांकनात नमूद असलेली अधिमूल्य अनामत रक्कम मात्र संबंधित संस्थेकडून जमा करून घेण्यात आली नसल्याचे मुकादम यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

या निर्णयाविरोधात मुकादम यांनी महाराष्ट्र त.प. अधिनियम १९६५ च्या कलम ३०८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले आहे. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित असतानाच २४ मार्च २०२६ रोजीच्या कौन्सिल मुख्य सभेच्या ठराव क्रमांक ४३ नुसार संबंधित खोलीच्या भाडे कराराला आणखी ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्याची अट या ठरावात नमूद असतानाही मुदतवाढ देण्यात आल्याने या प्रक्रियेवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

न.प.च्या रचना विभागाने केलेल्या मूल्यांकनानुसार या खोलीची एकूण किंमत ६ लाख ३९ हजार २६७ रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्याच्या ५० टक्के म्हणजेच ३ लाख १९ हजार ६३३ रुपये अधिमूल्य अनामत रक्कम जमा करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

ही रक्कम न स्वीकारल्यामुळे न.प.चे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा ही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे न.प. प्रशासनाने संबंधित नाट्यपरिषद शाखेकडून ३ लाख १९ हजार ६३३ रुपयांची अनामत रक्कम तातडीने वसूल करावी. याबाबत दिरंगाई झाल्यास न.प.च्या आर्थिक नुकसानीस प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही मुकादम यांनी दिला आहे.