सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला चहापान कार्यक्रमाचे निमंत्रण विरोधी पक्षाला प्राप्त झाले होते. मात्र, विरोधी पक्षाने या चहापानावर बहिष्कार टाकला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेत राज्यावर दुष्काळाचे सावट, भीषण पाणी टंचाई, शेतक-यांना फसवी कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्येत वाढ, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, इंधन तुटवडा, महागाई, नीट पेपर फुटीमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे. पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून यंदाचे अधिवेशन तब्बल ३ आठवडे चालणार आहे. २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत हे अधिवेशन मुंबईत पार पडणार आहे. 

महाविकास आघाडीने सरकारला पत्र लिहून तब्बल 13 मुद्दे मांडत सरकारीच कोंडी केली आहे. पहिल्या मुद्दा हा दुष्काळाचा असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, राज्यात पाऊस लांबल्यामुळे दुष्काळाची परिस्थीती निर्माण झाली असून शासनाचे पाण्याचे नियोजन चुकलेले आहे. राज्यातील धरणात आज फक्त २३.५४ टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे. पेरण्या खोळंबल्या आहेत. सरकार मात्र खासदार, आमदार फोडण्यात व्यस्त आहे आणि शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. दुसऱ्या मुद्द्यात शेतकरी कर्जमाफी फसवी असल्याच्या म्हटले आहे. पत्रात सांगितले आहे की, महायुती सरकारने मोठ्या गाजावाजात २ लाख रुपयांपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करू असे आश्वासन दिले. पण आता प्रत्यक्ष GR समोर आल्यानंतर लक्षात येत आहे की शेतकरी कर्जमाफी ही रजाकार पध्दतीची आहे. कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी कमी आणि अटी-शर्तीचा सापळा जास्त आहे. दतीचा हात देण्याऐवजी सरकारने अटींची भिंत उभी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळा आण ७/१२ कोरा करा, अशी मागणी केली आहे.

तसेच शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजारात कवडीमोल भाव मिळत आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. ग्राहकांना मात्र हाच कांदा २५ रुपये किलोने मिळत आहे. नाशिकच्या सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्याला ५० पैसे किलो दर मिळाला. सोलापूरमध्ये एका शेतकऱ्याने ७३ गोणी कांदा विकला, पण त्याच्या हातात फक्त ४०० रुपये आले. नाफेडने कार्यक्षेत्राबाहेरील संस्थांनाही खरेदी केंद्रे दिली आहेत. या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच, कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून नाफेडमार्फत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे, असे सांगत तिसऱ्या मुद्दात कांदा प्रश्न मांडला आहे.

ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था

राज्यात दर ५३ मिनिटांनी एका चिमुकलीवर अत्याचार, दररोज २७ चिमुकल्यांवर बलात्कार होतात. नसरापूरची चिमुकली न्याय मागत आहे. सन २०२६ मध्ये पहिल्या चार महिन्यात ३,२७९ पॉक्सो गुन्हे दाखल झालेले आहेत, असे सांगत अशोक खरात प्रकरण शालार्थ आयडी घोटाळा टीसीएस धर्मांतर व शोषण प्रकरण, त्र्यंबकेश्वर दर्शन पास घोटाळा म्हाडा भूखंड घोटाळा‌ महिला अत्याचार प्रकरण हे प्रशासनातील भ्रष्टाचार, राजकीय संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या अपयशाचे गंभीर संकेत आहे, असे चौथ्या मुद्यात म्हटले आहे‌.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याचा फटका राज्याला बसला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे दर कमी झाले तरी सरकारने सामान्य नागरीकांना दिलासा दिलेला नाही. शेतकरीविरोधी गरज नसलेला 'शक्तीपीठ महामार्ग केवळ कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या गळ्यावर सुरी फिरवत आहे, लाडक्या बहिणींना ठरवले अपात्र,महाराष्ट्राच्या दैवतांचा, महापुरुषांचा वारंवार अपमान,बेसुमार वृक्षतोड, 'नीट' परीक्षा पेपरफुटी,कोकणातील आंबा बागायतदार संकटात तसेच कोकणातील इतर समस्या, विरोधी पक्षनेते पदाची नियुक्ती अशा विविध प्रश्नांकडे मविआने पत्रात सरकारचे लक्ष वेधले आहे.