सिंधुदुर्गगरी : सदस्यांनी मागितलेली माहिती न देता वारंवार सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत सदस्य रुपेश पावसकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. अखेर याबाबत समाज कल्याण आयुक्त्यांकडे त्यांची तक्रार करण्याचा ठराव सभेत घेण्यात आला. तसेच जीपीएस मॅपिंग बाबत भाष्य करताना ठेकेदारांना मारायचेच ठरविले आहे का? अशा शब्दात सदस्या सुमेधा पाताडे यांनी सभेत नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद समाज कल्याण समिती सभा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात बुधवारी (९ ऑगस्ट) सभापती रुहिता तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सचिन कांबळे, सदस्य रुपेश पावसकर, सदस्या सुमेधा पाताडे, प्राची इसवलकर, सुष्मिता जाधव, शिवानी नाईक, साक्षी तळवडेकर, अधिकारी आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांच्या विकास करणे योजनेंतर्गत २०२६-२७ मध्ये हायमास्ट बसविणे कामांमधून कुडाळ आणि मालवण तालुक्याला वगळण्यात आले असल्याचा आरोप सदस्य रुपेश पावसकर यांनी मागील सभेत केला होता.
याबाबत मागून काही सभांमध्ये वारंवार चर्चा करूनही माहिती मिळत नाही तसेच याबाबत सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांना माहिती देण्यासाठी उपस्थित राहण्यास सांगूनही ते हजर राहत नसल्याने सदस्य रुपेश पावसकर यांनी आजच्या सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच माहिती देण्यासाठी जाणीवपूर्वक ते अनुपस्थित राहत असल्याचा आरोप करत चिकणे यांची समाज कल्याण आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची मागणी केली. तसा ठराव सभेत घेण्यात आला.
ठेकेदारांना मारायचेच ठरविले आहे का?
केंद्र शासनाच्या योजनांसाठी जीपीएस मॅपिंग असल्याचे सांगत बांधकाम विभाग अन्य सर्वच कामांना जीपीएस मॅपिंग साठी सक्ती करत असल्याचा आरोप सदस्या सुमेधा पाताडे यांनी केला. तसेच सर्व कामांना मॅपिंग सक्तीचे केले आहे त्याबाबत शासन निर्णय आहे का? असल्यास द्या अशी मागणी सभेत केली. त्यावर बांधकाम विभागाचे अधिकारी उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यावर नवनवीन निषक लावून ठेकेदारांना मारायचेच ठरविले आहे का? अशा शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली.
