सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सर्व बँकांचे अभिनंदन केले. तसेच बँकांनी कर्ज वितरणात अजून गती आणावी, असे निर्देशही दिले. यावर्षी पहिल्या तिमाहीत जिल्ह्यात एकूण ६४०० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी २१४७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून ३३.५५ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील पहिल्या तिमाहीची जिल्हा सल्लागार समिती आणि जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन समितीची बैठक ८ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुरंगी सभागृहात पार पडली.
बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक ऋषिकेश गावडे, आरबीआयच्या बेनझीर शेख, नाबार्डच्या जिल्हा विकास व्यवस्थापक दिपाली माळी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्री. दामले यांच्यासह विविध योजनांचे खातेप्रमुख व जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी क्षेत्रनिहाय उद्दिष्टपूर्ती, कर्ज-ठेव गुणोत्तर (सीडी रेशो), तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कर्ज व अनुदान योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी यांचे वर्षपूर्ती निमित्त बँकांकडून पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्वागत करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीडी रेशोमध्ये वाढ करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. सध्या असलेला ५८.२६ टक्के सीडी रेशो वाढवून तो ६० टक्क्यांच्या पुढे जायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कर्ज वितरणात प्रत्येक विभागाने तसेच बँकांनी अर्जदारनिहाय तपशील जाणून घ्यावेत; किरकोळ त्रुटी असणाऱ्या प्रकरणांत सहकार्याची भूमिका ठेवून त्रुटींची पूर्तता करावी व नागरिकांना मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्ह्यातील महत्त्वाचे घटक
शेतकरी, मच्छीमार, महिला व्यावसायिक तसेच दुर्बल घटकांना वेळेत कर्जपुरवठा व्हावा, यासाठी आवश्यक जनजागृतीसह वैयक्तिक स्तरावर मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. याशिवाय पीककर्ज वितरण, मत्स्य व पशुसंवर्धन क्षेत्रातील प्रगती, तसेच मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, कृषी पायाभूत सुविधा निधी, मत्स्य व्यवसाय पतपुरवठा अनुदान योजना यांसह विविध शासकीय योजनांचा सविस्तर आढावा घेत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले.
