कुडाळ : पाझर तलावाच्या प्रश्नावर गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामस्थांचे तीव्र आंदोलन आणि बेमुदत उपोषण सुरू असून, या आंदोलनाने आता अधिकच आक्रमक वळण घेतले होते. आज आमदार निलेश राणे यांनी उपोषण स्थळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन आंदोलकांची भेट घेतली व त्यांची बाजू समजून घेतली. ग्रामस्थांच्या सर्व रास्त मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संबंधित विकासकाला काम थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

उपोषणकर्ते आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधताना निलेश राणे म्हणाले, "मला जनतेने निवडून दिले आहे, त्यामुळे मी ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. बिल्डरच्या सोबत नाही. मी विकासकाचा एक कप चहादेखील घेतलेला नाही. मला किंवा माझ्या प्रामाणिकपणाला विकत घेणारा अजून जन्माला आलेला नाही आणि तसा माणूस जन्माला येण्यासाठी अजून भरपूर जन्म घ्यावे लागतील."

पुढे बोलताना त्यांनी आंदोलकांना राजकीय हस्तक्षेपापासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. "मागील काही दिवसांपासून आपले आंदोलन सुरू आहे, मात्र या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणालाही घेऊ देऊ नका. जर विकासकाने तुमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर यापुढील आंदोलनात मी स्वतः तुमच्यासोबत उपोषणाला बसेन," असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार हे सर्व प्रशासन व लोकप्रतिनिधी ग्रामस्थांच्याच बाजूने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार निलेश राणे यांनी तहसीलदार आणि सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जोपर्यंत ग्रामस्थांच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत विकासकाला 'काम बंद'ची अधिकृत नोटीस देऊन काम पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. यावेळी कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी प्रशासकीय भूमिकेची माहिती दिली.

तहसीलदार पाटील म्हणाले, "ग्रामस्थांचे ६ ते ७ प्रमुख मुद्दे व मागण्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने बिनशेती (NA) परवाना रद्द करणे, वाटेचा केलेला अटकाव दूर करणे आणि वाढते प्रदूषण थांबवणे या मागण्यांचा समावेश होता. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व बाबींचा अभ्यास करून कंपनीची सर्व कामे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत."

तलावाला मजबूत रिटेनिंग वॉल बांधून देणे आणि ग्रामस्थांची पूर्वापार चालत आलेली पायवाट मोकळी करणे या प्रमुख मागण्या मान्य होईपर्यंत कंपनीच्या सर्व विकासकामांवर तात्काळ बंदीचे आदेश जारी करण्यात येत असल्याचे तहसीलदारांनी स्पष्ट केले.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने काम बंदचे आश्वासन दिलेले असले, तरी उपोषणाला बसलेले आंदोलक आणि ग्रामस्थ आता उपोषण मागे घेतात की मागण्यांचे अधिकृत लेखी पत्र मिळेपर्यंत उपोषण असेच चालू ठेवतात हे पहावे लागेल. तोंडी आश्वासनानंतर प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर आणि कंपनीकडून 'लेखी' स्वरूपात काय पावले उचलली जातात, यावरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरेल. त्यामुळे कंपनी ग्रामस्थांच्या मागण्या किती लवकरात लवकर पूर्ण करते आणि उपोषणकर्त्यांची पुढील भूमिका काय असते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.