सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उपशिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या जागा मोठ्या संख्येने भरण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्यापही पदवीधर शिक्षकांच्या १३ जागा रिक्त आहेत. यापूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या आणि उपशिक्षक म्हणून नियुक्ती दिलेल्या पदवीधर शिक्षकांना पुन्हा ज्येष्ठतेनुसार पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्त्या द्याव्यात असा ठराव आजच्या शिक्षण समिती सभेत घेण्यात आला.

जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी शिक्षणाधिकारी सविता परब, समिती सदस्य विक्रांत सावंत, प्रमोद रावराणे, नितीन राऊळ, प्रज्ञा साळगावकर, प्राची ईस्वलकर, गुरुनाथ पेडणेकर आदींसह खाते प्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते, त्यावेळी अशा शिक्षकांना रिक्त असलेल्या उपशिक्षक पदावर नियुक्ती देण्यात आल्या होत्या. मात्र नव्याने झालेल्या शिक्षक भरतीत जिल्ह्यातील रिक्त असलेली उपशिक्षक पदे मोठ्या प्रमाणात भरण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १३ पदवीधर शिक्षकांची पदे नव्याने रिक्त झाली आहेत. ही पदे भरण्यासाठी ज्या अतिरिक्त ठरलेल्या पदवीधर शिक्षकांना यापूर्वी उपशिक्षक पदावर नियुक्ती दिल्या आहेत त्यातून ज्येष्ठतेनुसार पुन्हा पदवीधर शिक्षक पदावर नियुक्त्या द्याव्यात असा ठराव आजच्या शिक्षण समिती सभेत घेण्यात आला.

एम. के. सी. एल या संस्थेमार्फत ६ वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी "साईराम" या नावाने मोफत एआय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत दहा हजार मुलांची नोंद झाली आहे अशी माहिती सभेत देण्यात आली .

आजच्या शिक्षण समितीच्या सभेत सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी शिक्षक भरतीतील उमेदवारांवर झालेला अन्याय, शाळांमधील कथित गैरप्रकार, संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारी, कॉपी प्रकरण तसेच या प्रकरणातील दोषींवरील कारवाईच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून शिक्षण विभागाला धारेवर धरले. यापूर्वी सभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर तीन महिने उलटूनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या सर्व प्रकरणांची पुढील सभेत तपशीलवार माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.पुढील सभेत सविस्तर माहिती न मिळाल्यास माहिती मिळेपर्यंत सभा संपणार नाही असा इशारा रावराणे यांनी शिक्षण विभागाला दिला .

चौकशी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली का?

वैभववाडी येथील संस्थेतील कथित कॉपी गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी झाली का, असा प्रश्न  प्रमोद रावराणे यांनी उपस्थित केला. तसेच

या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या सुमारे २० हुन अधिक जणांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची सद्यस्थिती काय आहे, तसेच अटक होऊन ४८ तासांची मुदत संपल्यानंतरही संबंधित कर्मचारी बाहेर जातो का आणि पुन्हा त्याच पदावर कार्यरत राहतो का, याचीही माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.

कॉपी प्रकरणाच्या तपासाचे काय झाले?

परीक्षेतील कॉपी प्रकरणाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून तपास करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही तपासाचा निष्कर्ष आणि त्यानंतरची कार्यवाही स्पष्ट झालेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या वतीने न्यायालयीन कामकाजासाठी वकील नियुक्त करण्यात आला आहे का, याचीही माहिती त्यांनी मागितली.

तर शिक्षण समितीच्या सभेत वारंवार तेच प्रश्न उपस्थित करूनही कार्यवाही होत नसेल, तर सभेचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित करत रावराणे यांनी सर्व प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल पुढील महिन्याच्या सभेत सादर करण्याची मागणी केली.