कुडाळ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नोंदणीकृत लाखो बांधकाम कामगारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेनुसार (Labor Code), 'महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा'च्या जुन्या योजनांमध्ये आमूलाग्र बदल करून अधिक सक्षम अशा ४ नवीन सुधारित योजनांना मंजुरी दिली आहे. उद्योग व कामगार विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केले असून, कामगारांना थेट बँक खात्यात (DBT) मोठा आर्थिक लाभ मिळणार असल्याची माहिती श्रमिक कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण यांनी दिली. संघटनेच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे मोठे यश आले आहे.

नवीन सुधारित योजनांचे प्रमुख लाभ:

शैक्षणिक सहाय्य (पहिली २ अपत्ये): इयत्ता ९ वी उत्तीर्ण पाल्यास ₹२०,०००, ११ वी उत्तीर्ण पाल्यास ₹२५,०००, वैद्यकीय पदवीसाठी प्रतिवर्ष ₹१,००,००० आणि अभियांत्रिकीसाठी प्रतिवर्ष ₹६०,००० मिळतील. परदेशात उच्चशिक्षण घेणाऱ्या २५ गुणवंत पाल्यांचा पूर्ण खर्च सरकार उचलणार असून, १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंचा संच दिला जाईल.

मृत्यू व दिव्यांग सहाय्य: कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसदारास ₹३,५०,००० आणि अपघाती मृत्यू झाल्यास ₹६,५०,००० चे आर्थिक सहाय्य मिळेल. ७५% पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व आल्यास कामगाराला ₹२,००,००० दिले जातील.

प्रसुती सहाय्य: महिला बांधकाम कामगारांना पहिल्या दोन प्रसुतींसाठी ₹२५,००० चे एकवेळचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.

निवृत्तीवेतन (पेन्शन): वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि किमान १० वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना नोंदणीच्या कालावधीनुसार ₹६,००० ते ₹१२,००० पर्यंत वार्षिक पेन्शन थेट बँक खात्यात मिळेल. पती-पत्नी दोघेही कामगार असल्यास दोघांनाही स्वतंत्र लाभ मिळेल.

या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल श्रमिक कामगार संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचे आभार मानण्यात आले आहेत. योजनेच्या अधिक माहिती व लाभासाठी कामगारांनी संघटनेच्या सेवा कार्यालयाशी 9028390839 संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राजक्त चव्हाण यांनी केले आहे.