
वेंगुर्ले : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०२६-२७ या वर्षासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेतील किमान क्षेत्राच्या अटीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोकण विभागासाठी लागू असलेली किमान १० गुंठे क्षेत्राची अट शिथिल करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्यासह पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
हे निवेदन देताना भाजप वेंगुर्ले तालुका अध्यक्ष पप्पू परब, पाल सोसायटीचे चेअरमन कमलेश गावडे, कुशेवाडा सरपंच निलेश सामंत, खानोली सोसायटी चेअरमन प्रशांत खानोलकर, आसोली सोसायटी चेअरमन विश्वनाथ धुरी, पंचायत समिती सदस्य आपा फणसेकर, तसेच पांडुरंग शिवलकर, चेतन सामान, सदानंद गावडे, बाळाजी प्रभू, प्रज्योत केळुसकर, यतीन आवळेगावकर, गुरुदास खानोलकर, श्रीकृष्ण बांदवलकर, नितीन चव्हाण, सुधीर दळवी, उपेंद्र रावले त्यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०२६-२७ या एक वर्ष कालावधीसाठी वरील संदर्भित आदेशान्वये मृगबहार व आंबिया बहाराकरिता अधिसुचित फळपीकांना राज्यात लागू करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय झाला.
सदर योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यामधील अट क्र.९ 'राज्यात प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण विभागाकरिता. एका फळपीकाखालील कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र १० गुंठे (०.१० हेक्टर सलग क्षेत्र) आणि उर्वरित विभागांकरिता कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र २० गुंठे (०.२० हेक्टर सलग क्षेत्र) अशी मर्यादा राहील. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा ही सर्व फळपीके व दोन्ही हंगाम मिळून प्रति शेतकरी ४ हेक्टर मर्यादेपर्यंत राहील.' अशी आहे.
सदरच्या अटीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी या योजनेचा खालील कारणांमुळे फायदा घेऊ शकत नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी हे अल्पभुधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे कमीत कमी १० गुंठे क्षेत्र असलेली अट जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीची ठरत आहे.
जिल्ह्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांची क्षेत्रे सामाईक असून पोर्टलवर माहिती अपलोड करताना सामाईक ७/१२ मध्ये इतर भागधारकांचे संगतीपत्र घेतल्याशिवाय माहिती अपलोड होत नाही. जिल्ह्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या नारळ व सुपाऱ्यांच्या बागा या ५ ते ७ गुंठे परिसरात आहेत. जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये ७/१२ उताऱ्यामध्ये दाखविण्यात आलेले पोटखराबा क्षेत्र शासन पोर्टलवर दिसत नाही. मात्र या पोटखराबा क्षेत्रात बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या फळबागा आहेत.
त्यामुळे योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमधील अट क्र. ९ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी अडचणीची ठरत असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता सदर अटीमध्ये महत्त्वाची असलेली कमीत कमी १० गुंठे क्षेत्राची अट शिथील करून मिळणेस तसेच पोर्टलवरील माहिती गतवर्षीप्रमाणे अपलोड होणेसाठी आपने स्तरावरून संबंधितांस आदेश द्यावेत अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








