सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पीकविमा भरपाईवरून आता नवा वाद पेटला आहे. विमा कंपनीच्या मनमानी व नियमाबाह्य कारभारामुळे शेकडो पात्र शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे पीकविमा क्लेम फेटाळण्यात आले असून यामुळे संतप्त झालेल्या सीएससी केंद्र चालकांनी व शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला ४ दिवसांत तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत सीएससी केंद्रांवरून शेकडो शेतकऱ्यांनी आंबा/काजू फळपीक विमा अर्ज (हंगाम २०२५-२६) विहित मुदतीत पूर्ण करून सबमिट केले होते. विमा कंपनीने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये काही अर्जांवर त्रुटी काढल्या होत्या. सीएससी चालकांनी सर्व त्रुटींची पूर्तता करून अर्ज पुन्हा सबमिट केले. त्यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये विमा कंपनीची पडताळणी पूर्ण होऊन सर्व अर्ज पोर्टलवर मंजूर दाखवत होते. फक्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणे बाकी होते.

 एप्रिलची मुदत संपलेली असतानाही विमा कंपनीने १५ मे २०२६ नंतर हे मंजूर प्रस्ताव पुन्हा नियमाबाह्य पद्धतीने त्रुटी मध्ये टाकले. नेमक्या याच काळात ई-केवायसी पडताळणी व फळी प्रोजेक्ट्स अपूर्ण असल्याच्या कारणावरून कृषी यंत्रणेने सीएससी आयडी दीड महिन्यासाठी बंद केला होता. सीएससी आयडी बंद असल्याचे लेखी व तोंडी वृत्त जिल्हा व्यवस्थापक व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना दिले असतानाही, कोणतीही दुरुस्तीची संधी न देता विमा कंपनीने सर्व प्रस्ताव सरसकट नाकारले, जो प्रधानमंत्री पीक विमा योजना मार्गदर्शक तत्त्वांचा थेट भंग आहे. विमा कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी स्वतः शेतात जाऊन 'फील्ड व्हेरिफिकेशन' करून सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. तसेच शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर 'ई-पीक पाहणी'ची अधिकृत नोंद आहे. असे असतानाही कंपनीने कोणताही ठोस कायदेशीर आधार न देता कोट्यवधी रुपयांचे क्लेम फेटाळले आहेत. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित एक विशेष समिती नेमावी. तक्रारदारांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांची नोंद, शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी आणि प्रतिनिधींचा 'फील्ड व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट' यांची समोरासमोर पडताळणी करण्यात यावी. चुकीच्या पद्धतीने रिजेक्ट लिस्टमध्ये टाकलेले सर्व प्रस्ताव तात्काळ 'Approved List' मध्ये वर्ग करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसान भरपाई मिळावी. तर शेतकरी दररोज सीएससी केंद्रांवर येऊन विचारणा करत असून त्यांच्यात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. मंजूर व रिजेक्ट झालेल्या सर्व प्रस्तावांचे ठोस पुरावे, स्क्रीनशॉट व कागदपत्रे उपलब्ध असून ते समितीसमोर सादर करण्यास केंद्र चालक तयार आहेत. या निवेदनापासून पुढील ४ दिवसांत तक्रारीवर योग्य तो तोडगा काढून शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर बाधित शेतकऱ्यांसह कृषी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी विमा कंपनी व प्रशासनाची असेल असा इशारा देण्यात आला आहे‌. याबाबतचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर केले असून यावेळी सीएससी केंद्र चालक प्रशांत रमाकांत परब, निखिल गणपत कांबळी, विष्णू गंगाराम माणगावकर, स्नेहा स्नेहल सामंत, श्रेया शंकर तुळसकर व इतर सीएससी केंद्र चालक उपस्थित होते.