सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी जोरदार हल्लाबोल करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. "माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संवेदना मेल्या आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा छळ केला जात आहे. माझ्या नादी लागू नका, फाडून खाईल," असा संतप्त इशारा देत त्यांनी विभागातील कथित अनियमितता, दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर गंभीर आरोप केले.
सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या बैठकीला समिती सचिव तथा प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सविता परब, सदस्य नितीन राऊळ, रामा गवस, प्राची इसवलकर, अपर्णा सातोस्कर, यज्ञा साळगावकर, गटशिक्षणाधिकारी आदी उपस्थित होते.
बैठकीत वैभववाडी तालुक्यातील उंबर्डे महाविद्यालयाशी संबंधित अक्षर मोरे यांच्या अनुकंपा नियुक्तीचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे प्रलंबित असल्याचा मुद्दा रावराणे यांनी उपस्थित केला. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असतानाही संबंधित व्यक्तीला वारंवार त्रुटी काढून कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नियुक्ती प्रक्रिया मुद्दाम रखडविणाऱ्या संबंधितांवर चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर सभापती प्रितेश राऊळ यांनी सखोल चौकशी करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी वैभववाडीतील दहावीच्या कॉपी प्रकरणावरही सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. चौकशी समितीचा अहवाल अपुरा व दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप करत रावराणे यांनी प्रश्नपत्रिका बाहेर कशी आली, ती कोणी सोडवली आणि कोणाचा मोबाईल वापरला गेला, याचा अद्याप उलगडा झालेला नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच सर्वसाधारण सभेत एसआयटी चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, माध्यमिक शिक्षण विभागात फाईल मंजुरीसाठी तब्बल '२१ लाखांचा दर' असल्याचा आणि 'राठोड' नावाची व्यक्ती एजंटप्रमाणे काम करत असल्याचा खळबळजनक आरोप रावराणे यांनी केल्याने सभागृहात एकच खळबळ उडाली.
बैठकीत शैक्षणिक गुणवत्तेचाही आढावा घेण्यात आला. ज्या शाळांची पटसंख्या वाढली आहे, अशा शाळांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील उपक्रमांचा अभ्यास करावा आणि आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सभापती प्रितेश राऊळ यांनी दिले.
शिक्षण समितीच्या बैठकीत झालेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, आता चौकशी अहवालातून नेमके काय समोर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
