दोडामार्ग : तालुक्यातील केर येथील शासकीय जमीन सर्व्हे क्र. 9/1 वर प्रस्तावित एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) प्रकल्पास परवानगी नाकारण्याबाबत निवेदन दिले जाणार असून  ३० जुलैच्या स्थळ पाहणीस तीव्र  विरोध असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. जल, जंगल, जमीनउद्ध्वस्त करून नियोजित लघु पाटबंधारे प्रकल्प ठिकाणी एम सॅन्ड प्रकल्प नकोच अशा भावना व्यक्त केल्या. शिवाय संविधानातील तरतुदी आणि पर्यावरण अधिनियम यांना अनुसरून हा विरोध असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे आजच्या दिवसात हा प्रकल्प शासनाने रद्द करावा अन्यथा उद्या आंदोलन तीव्र होणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे .

दोडामार्ग तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,  मौजे केर, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग येथील शासकीय जमीन सर्व्हे क्र. 9/1 वर एम. एन. नायक सन्स हॉटमिक्सिंग प्रा. लि., पणजी, गोवा यांनी एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) प्रकल्प उभारण्यासाठी केलेल्या अर्जास कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देऊ नये, अशी केर ग्रामस्थांची एकमुखी व ठाम मागणी आहे.

केर हे गाव पश्चिम घाटाच्या परिसरातील अत्यंत निसर्गसंपन्न, जैवविविधतेने समृद्ध व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील गाव आहे. गावाभोवती घनदाट जंगल, नैसर्गिक जलस्रोत, वन्यजीव, विविध पक्षी व औषधी वनस्पतींचे अस्तित्व आहे. प्रस्तावित सॅन्ड युनिट (कृत्रिम वाळू) प्रकल्पाच्या भागात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अंतर्गत अनुसूची-I (Schedule I) मधील अत्यंत संरक्षित वन्यजीव, जसे की वाघ, हत्ती, स्लेंडर लोरिस (Slender Loris), किंग कोब्रा, घोरपड तसेच इतर संरक्षित वन्यप्राणी व हाॅर्नबील सारखे पक्षी आढळतात. याशिवाय या परिसरात हम्प-नोज्ड पिट वायपरसारख्या दुर्मिळ सर्पप्रजातींचीही नोंद आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे परिसरातील जैवविविधता, वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास, स्थलांतर मार्ग आणि पर्यावरणीय समतोल यांच्यावर गंभीर व दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून या प्रकल्पास पर्यावरणीय व वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने सखोल अभ्यास आणि आवश्यक कायदेशीर परवानग्यांशिवाय मंजुरी देऊ नये.

 सदर भाग सह्याद्री पट्ट्यातील Wildlife Protection Act, 1972 अंतर्गत अनुसूची 1 श्रेणी मधील पट्टेरी वाघाचा भ्रमणमार्ग आहे हा भ्रमणमार्ग बाधित झाल्यास जैवावीविधातेवर विपरीत परिणाम होऊन वन्यजीव - मानव संघर्ष वाढेल. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या लगतून वाहणारा नैसर्गिक प्रवाह पुढे तिलारी नदीला मिळतो. त्यामुळे या परिसरात निर्माण होणारे धूळ, गाळ, रासायनिक अथवा औद्योगिक प्रदूषण तिलारी नदीच्या पर्यावरणावर आणि नदीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करू शकते.

प्रस्तावित एम-सॅन्ड प्रकल्पामध्ये दगड क्रशिंग, यंत्रसामग्रीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर, जड वाहनांची सततची वाहतूक, ध्वनी व वायू प्रदूषण यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य, शेती, फळबागा, पिण्याचे पाणी, वन्यजीव तसेच परिसरातील जैवविविधता धोक्यात येईल.

विशेष म्हणजे, प्रस्तावित जागेवर लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी शासनामार्फत सर्वेक्षण प्रक्रिया पार पडलेली आहे. भविष्यात जलसंधारण, सिंचन व सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प राबविण्याची शक्यता असलेल्या जागेवर प्रदूषणकारी औद्योगिक प्रकल्पास परवानगी देणे हे जनहिताच्या तसेच शाश्वत विकासाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, निरोगी व प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमध्ये स्वच्छ पर्यावरण हा जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम ४८(अ) नुसार पर्यावरण, वनसंपदा व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. कलम ५१(अ)(ग) नुसार पर्यावरण, जंगल, नद्या व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे शासनानेही पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्रकल्पांबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पाचा विचार करताना खालील कायद्यांतील तरतुदींचा विचार होणे अत्यावश्यक आहे –

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ – पर्यावरणाला हानी पोहोचेल अशा प्रकल्पांवर आवश्यक नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद.

2. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ – नदी, ओढे व जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्याची कायदेशीर जबाबदारी.

3. वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ – धूळ व वायू प्रदूषणावर नियंत्रण.

4. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० अंतर्गत पर्यावरणीय नुकसान टाळणे व शाश्वत विकासाची अंमलबजावणी.

5. सार्वजनिक विश्वस्त (Public Trust Doctrine) या न्यायतत्त्वानुसार नैसर्गिक संसाधने ही शासनाची मालमत्ता नसून ती जनतेची सामायिक संपत्ती आहे. शासन हे त्या संपत्तीचे विश्वस्त असून तिचे संरक्षण करणे त्यांचे कर्तव्य आहे.

6. Precautionary Principle (पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व) व Sustainable Development (शाश्वत विकास) या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या तत्त्वांनुसार पर्यावरणीय हानी होण्याची शक्यता असतानाही प्रकल्पास परवानगी देणे योग्य ठरत नाही.

केर गावातील बहुसंख्य नागरिक शेती, बागायती, नैसर्गिक जलस्रोत आणि जंगलावर आधारित उपजीविका करतात. एम-सॅन्ड प्रकल्पामुळे होणारे धूळ प्रदूषण, पाण्याची गुणवत्ता खालावणे, जड वाहनांमुळे रस्त्यांवरील धोका, ध्वनी प्रदूषण आणि पर्यावरणीय ऱ्हास याचा थेट परिणाम ग्रामस्थांच्या जीवनमानावर होईल.

ग्रामस्थांचा या प्रकल्पाला एकमुखी विरोध असून गावाच्या पर्यावरणीय, सामाजिक व आर्थिक हिताच्या दृष्टीने हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करण्यात येऊ नये. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश हा स्वीकारार्ह नाही. पर्यावरणाचे रक्षण हेच खरे दीर्घकालीन जनहित आहे.

याशिवाय, प्रस्तावित एम-सॅन्ड प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड व नैसर्गिक वनस्पतींचा नाश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडून वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होतील, जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण होईल तसेच मृदाक्षरण, तापमानवाढ आणि पावसाच्या नैसर्गिक चक्रावरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. आज निसर्गसंपन्न, हिरवागार आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेला केर परिसर भविष्यात ओसाड व भकास होण्याचा गंभीर धोका आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रकल्पास परवानगी देणे हे पर्यावरण संरक्षणाच्या घटनात्मक तत्त्वांच्या तसेच शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेच्या विरोधात ठरेल.

 तरी आपणास नम्र विनंती आहे की, वरील सर्व बाबींचा, भारतीय संविधानातील तरतुदींचा, पर्यावरण संरक्षणासंबंधीच्या विविध कायद्यांचा, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांचा तसेच केर ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधाचा विचार करून मौजे केर, सर्व्हे क्र. 9/1 येथील एम. एन. नायक सन्स हॉटमिक्सिंग प्रा. लि., पणजी, गोवा यांच्या एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) प्रकल्पाच्या अर्जास कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देऊ नये असा एकमुखी इशारा  ग्रामस्थांनी दिला आहे .