देवगड : डिझेलच्या दरवाढीमुळे मच्छीमारी व्यवसायाचा खर्च वाढून नौकामालक, खलाशी आणि सहकारी संस्थांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचे देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटी लिमिटेडने निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले आहे. मच्छीमारांना पूर्वीप्रमाणे ९३ रुपये प्रतिलिटर दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यासाठी आवश्यक अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी सोसायटीच्या वतीने मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटीमार्फत सुमारे २५० नौकांच्या माध्यमातून मासळी व्यवसाय केला जातो. मात्र, डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने मच्छीमार संस्थांनी डिझेल खरेदी थांबविल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. खासगी पेट्रोल पंपांवरूनही डिझेल उपलब्ध होत नसल्याने नौका बंद ठेवण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असलेले नौकामालक आणि खलाशी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे सोसायटीने म्हटले आहे.
सहकारी संस्थेमार्फत डिझेल विक्री बंद झाल्याने संस्थेलाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच मच्छीमारांनी खासगी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते थकल्यास त्यांच्या खात्यांचे अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून वर्गीकरण होण्याचा धोका असल्याची चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देऊन मच्छीमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलला औद्योगिक वर्गवारीतून वगळावे आणि पूर्वीप्रमाणे ९३ रुपये प्रतिलिटर दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी सोसायटीने केली आहे. त्यासाठी शासनाने आवश्यक अनुदान मंजूर करावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
मच्छीमारी हा अन्नपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. डिझेलच्या दरवाढीमुळे मासेमारीचा खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम मासळीच्या विक्रीदरावर आणि मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो. त्यामुळे मच्छीमारी व्यवसाय टिकविण्यासाठी शासनाने या मागणीचा विचार करून डिझेल दराबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी विनंती देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
