सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी २ कोटी ६० लाख रुपये खर्चून खरेदी करण्यात आलेल्या १४६ बॅटरीचलित कचरा गाड्यांपैकी तब्बल १३३ गाड्यांची नोंदणी अद्याप झालेली नाही. केवळ १३ गाड्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असताना उर्वरित गाड्यांच्या वापराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नोंदणी नसलेल्या गाड्या ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे सर्व गाड्यांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक दुरुस्ती व नोंदणी पूर्ण केल्यानंतरच त्या ग्रामपंचायतींकडे द्याव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. ग्रामपंचायतींमधील कचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठा खर्च करून या गाड्या खरेदी करण्यात आल्या. मात्र, बहुतांश गाड्यांची नोंदणीच अपूर्ण असल्याने या खरेदीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अपूर्ण नोंदणीमुळे गाड्या वापरण्याचा प्रश्न
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी पाच कंत्राटदारांमार्फत १४६ बॅटरीचलित कचरा गाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, १४६ पैकी केवळ १३ गाड्यांची नोंदणी झाली आहे. उर्वरित १३३ गाड्यांची नोंदणी प्रलंबित असल्याने त्या प्रत्यक्ष वापरात आणण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
या गाड्या ग्रामपंचायतींवर लादण्यात आल्याचा आरोप संदीप गावडे यांनी केला. वाहनांची नोंदणी, तांत्रिक स्थिती आणि वापरयोग्यता यांची खात्री केल्याशिवाय त्या ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देऊ नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची?
नोंदणी नसलेल्या गाड्या रस्त्यावर वापरल्या गेल्यास अपघाताच्या प्रसंगी जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल गावडे यांनी उपस्थित केला. सार्वजनिक निधीतून खरेदी केलेल्या वाहनांचा योग्य वापर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासनाने या गाड्यांच्या सद्यस्थितीची तपासणी करावी, त्यात काही दुरुस्ती आवश्यक असल्यास ती करून घ्यावी आणि नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
खर्च झाला; आता कार्यवाहीकडे लक्ष
कचरा व्यवस्थापनासाठी खर्च करण्यात आलेल्या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग ग्रामपंचायतींना आणि नागरिकांना झाला पाहिजे. मात्र, मोठ्या संख्येने गाड्यांची नोंदणी अपूर्ण असल्याने या वाहनांचा वापर कधी सुरू होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने तातडीने सर्वेक्षण करून गाड्यांची नोंदणी व दुरुस्ती पूर्ण करावी आणि त्यानंतरच त्या ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
