
देवगड : दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, या प्रमुख मागणीसाठी देवगड न्यायालयातील कर्मचारी १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.
शासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने हा संप पुकारला आहे. या संपात देवगड न्यायालयातील गट-क, लघुलेखक, बेलिफ, चतुर्थश्रेणी गट-ड तसेच अन्य कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ यांच्या वतीने या मागणीसाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, महासंघामार्फत वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनस्तरावर या प्रस्तावाबाबत निर्णय होत नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी तसेच १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून काम करीत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील गट-क, लघुलेखक, बेलिफ आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
विशेष म्हणजे, पक्षकार अथवा वकिलांची गैरसोय होऊ न देता आणि न्यायालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण न करता हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्यात आले होते.
दरम्यान, आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. मात्र, या आंदोलनाचीही शासनाने दखल न घेतल्याने महासंघाने पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार आजपासून देवगड न्यायालयातील कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर होऊन उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आर्थिक लाभ मिळत नाहीत, तोपर्यंत महासंघाच्या पुढील आदेशापर्यंत बेमुदत संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
या संपात सहाय्यक अधीक्षक एस. एस. परब यांच्यासह आर. ई. मणचेकर, बी. एम. अभ्यंकर, एस. आर. जाधव, एस. एस. भुजे, एम. पी. नागरगोजे, जे. एन. चव्हाण, डी. डी. परब, ए. एस. कुलकर्णी, पी. एस. यादव, एस. व्ही. गोते, एस. जी. यादव, ए. आय. देसाई, व्ही. व्ही. परब, आर. व्ही. लाड, ए. बी. पाटील, एन. व्ही. कचरे, आर. एम. राणे, पी. टी. जाधव, आर. एस. देसाई यांच्यासह अन्य न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीवर शासन काय निर्णय घेते आणि बेमुदत संप किती काळ सुरू राहतो, याकडे आता देवगडमधील न्यायालयीन कर्मचारी तसेच पक्षकारांचे लक्ष लागले आहे.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








