देवगड : देवगड - जामसंडे नगरपंचायत हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक ९०/१ इ या शासकीय जागेवर उभारण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २४० घरांच्या गृहप्रकल्पात कथित अनियमितता, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास मधुकर साळसकर यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करून १५ दिवसांच्या आत समाधानकारक खुलासा करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा लाभार्थ्यांसह उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
साळसकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, समर्थ मल्टीबीज जे. व्ही. या ठेकेदार संस्थेला १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी या गृहप्रकल्पाचे काम देण्यात आले होते. मात्र, कामाचा दर्जा आणि प्रगतीबाबत सातत्याने तक्रारी होत असल्याने या प्रकल्पाची त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी करण्यात आली होती. एस. के. खंडेलवाल समितीमार्फत करण्यात आलेल्या या तपासणीचा अहवाल २८ एप्रिल २०२२ रोजी प्राप्त झाला होता. या अहवालात सुरू असलेले बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, संबंधित काम जमीनदोस्त करून ठेकेदारावर ९५ लाख रुपयांचा दंड आकारावा तसेच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी शिफारस करण्यात आल्याचा दावा साळसकर यांनी केला आहे. मात्र, हा अहवाल प्रलंबित असतानाच नगरपंचायतीने २० मे २०२२ रोजी संबंधित ठेकेदाराला तब्बल १ कोटी ४० लाख ३५ हजार २०० रुपयांचे देयक अदा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या निधी वितरणास नगरपंचायतीच्या मासिक सभेची मंजुरी होती का, असा सवाल उपस्थित करताना साळसकर यांनी या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यानुसार पाच इमारती आणि २४० लाभार्थ्यांसाठी घरे मंजूर होती. यासाठी सन २०२०-२१ मध्ये प्रत्येक लाभार्थ्याकडून ५ हजार रुपये प्रमाणे एकूण १२ लाख रुपये नोंदणी शुल्क जमा करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात इमारतींच्या संख्येत कपात करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांची संख्या २४० वरून १४४ पर्यंत कमी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे तब्बल ९६ लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले असून, त्यासाठी जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित १४४ लाभार्थ्यांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, याबाबतही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. काही लाभार्थ्यांकडे आधीपासूनच पक्की घरे असल्याचा दावा करत त्यांच्या पात्रतेची पडताळणी नगरपंचायतीने केली आहे का, अशी विचारणाही करण्यात आली आहे.
यापूर्वी १ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या उपोषणानंतर नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन देत संबंधित संस्थेला काम थांबविण्याचे निर्देश दिले असून १५ दिवसांत त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करून अहवाल सादर करण्यात येईल, असे नमूद केले होते. मात्र, त्या आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नसून संबंधित ठिकाणी काम सुरूच असल्याचा आरोप साळसकर यांनी केला आहे.
“या प्रकल्पासाठी शासनाकडून किती निधी प्राप्त झाला, ठेकेदाराला मुदतवाढ देताना नगरपंचायतीच्या सभेची मंजुरी घेण्यात आली होती का, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला कोट्यवधी रुपयांची देयके कोणाच्या मान्यतेने देण्यात आली, यासह सर्व मुद्द्यांवर प्रशासनाने लेखी खुलासा करावा. अन्यथा हक्काच्या घरांपासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा विलास साळसकर यांनी दिला आहे.
