देवगड : रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार, वकील आणि नागरिकांना प्रत्येक वेळी मुंबई येथे जावे लागत असल्याने होणारा वेळ, पैसा व श्रमांचा अपव्यय टाळण्यासाठी कोकण आयुक्तांचे न्यायालय रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे नियमितपणे भरविण्यात यावे, अशी मागणी अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या वतीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यावेळी ज्येष्ठ अधिवक्ता व माजी आमदार अजित गोगटे, अधिवक्ता परिषद प्रांत उपाध्यक्ष अभिषेक गोगटे, अधिवक्ता राहुल तांबोळकर, अधिवक्ता स्वप्नील सावंत, अधिवक्ता अग्निवेश तावडे, अधिवक्ता प्रतिमा सातवसे आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी मुंबईला वारंवार प्रवास करावा लागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक, पक्षकार आणि वकिलांना आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे न्यायप्रक्रियेवरही अतिरिक्त भार पडत असून अनेकांना अनावश्यक खर्चाचा सामना करावा लागतो.
रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे नियमितपणे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय भरविण्यात आल्यास दोन्ही जिल्ह्यांतील प्रलंबित महसूल प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल. तसेच पक्षकार, वकील आणि संबंधित नागरिकांचा प्रवासाचा खर्च, वेळ आणि श्रम यांची मोठ्या प्रमाणावर बचत होऊन न्यायप्रवेश अधिक सुलभ, परिणामकारक आणि लोकाभिमुख होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या मागणीची शासनाने सकारात्मक दखल घेऊन रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे ठराविक कालावधीनंतर नियमितपणे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय भरविण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या वतीने करण्यात आली.
