सिंधुदुर्गनगरी : महिला व बालविकास विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमांची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा परिषद सदस्यांनाही नसल्याचे महिला व बालविकास समितीच्या बैठकीत समोर आले. हे कार्यक्रम नेमके कुठे, कधी आणि कोणाच्या सहभागातून राबविले जातात, याबाबत समिती सदस्यांनी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता समाधानकारक माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे हे कार्यक्रम प्रत्यक्षात राबविले जातात की केवळ कागदोपत्री दाखविले जातात, असा सवाल सभागृहात उपस्थित झाला.
दरम्यान, सेवा संकल्प अभियानांतर्गत राज्यस्तरावरून जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांचा संपूर्ण अहवाल समितीच्या सभागृहासमोर ठेवावा, असे आदेश महिला व बालविकास समितीच्या सभापती तथा सभाध्यक्ष अनुराधा नारकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
महिला व बालविकास समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक उगारे, समिती सदस्य हर्षदा वाळके, सुप्रिया मेस्त्री, अवनी तेली, आरती पाटील, शोभा गावडे तसेच विविध विभागांचे खातेप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेले विविध कार्यक्रम, जिल्हा परिषद महिला सदस्यांचा राज्याबाहेरील अभ्यास दौरा, महिला व बालविकास विभागाची स्वतंत्र वेबसाईट तयार करणे, जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये बेबी टॉयलेट उभारणे यासह विविध विषयांवर चर्चा झाली.
कार्यक्रम कुठे होतात, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आहे का?
महिला व बालकांच्या विकासासाठी सेवा संकल्प अभियानांतर्गत राज्य तसेच जिल्हास्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. मात्र राज्यस्तरीय विभागाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कार्यक्रमांबाबत सदस्य हर्षदा वाळके यांनी अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर माहिती मागितली.
हे कार्यक्रम नेमके कोणत्या गावात घेतले जातात? त्यासाठी गावातील सरपंच अथवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींना माहिती दिली जाते का? स्थानिक पातळीवर कार्यक्रमासाठी कोणाशी संपर्क साधला जातो? कार्यक्रमाची तारीख व ठिकाण निश्चित करण्याची प्रक्रिया काय? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. मात्र या प्रश्नांवर उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यापुढे महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रत्येक कार्यक्रमाची तारीख, ठिकाण, स्वरूप तसेच स्थानिक पातळीवर कोणाशी समन्वय साधला जातो, याची संपूर्ण माहिती समितीला देण्यात यावी, असे निर्देश सभापती अनुराधा नारकर यांनी दिले.
४० अंगणवाड्या 'स्मार्ट ' ; निवडीच्या निकषांवर प्रश्न
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ४० अंगणवाड्यांची 'स्मार्ट अंगणवाडी' म्हणून निवड करण्यात आली असून, या अंगणवाड्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून १४ प्रकारचे साहित्य देण्यात आल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.
मात्र या अंगणवाड्यांची निवड करताना कोणते निकष निश्चित करण्यात आले होते, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. काही तालुक्यांमधून मोठ्या संख्येने अंगणवाड्यांची निवड करण्यात आली, तर काही तालुक्यांमधून केवळ एक-दोन अंगणवाड्यांची निवड झाली. त्यामुळे भविष्यात अशा निवडी करताना सर्व तालुक्यांचा समान विचार करण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली.यावर ही यादी आयुक्त स्तरावरून निश्चित करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही यादी जिल्हा परिषद प्रशासकीय कालावधीत प्राप्त झाल्याचेही सभेत स्पष्ट झाले.
७०० अंगणवाड्यांत बेबी टॉयलेटला मंजुरी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वतःची इमारत असलेल्या एकूण ११०० अंगणवाड्या आहेत. यापैकी ७०० अंगणवाड्यांमध्ये लहान मुलांसाठी स्वतंत्र बेबी टॉयलेट बांधण्याच्या प्रस्तावाला समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित सुमारे ४०० अंगणवाड्यांमध्ये शौचालयांची व्यवस्था असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
मात्र या अंगणवाड्यांमधील अनेक शौचालये जुन्या पद्धतीची असून लहान मुलांना त्यांचा वापर करणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या शौचालयांचाही नव्याने विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी सदस्य हर्षदा वाळके यांनी केली. यावर ही कामे सीएसआर निधीतून करता येऊ शकतात, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
सेवा संकल्प अभियानातील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, स्मार्ट अंगणवाडी निवडीतील पारदर्शकता आणि अंगणवाड्यांमधील बालस्नेही सुविधांबाबत समितीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे महिला व बालविकास विभागाच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी देखरेखीची गरज बैठकीत अधोरेखित झाली.
