वैभववाडी : ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेले प्रशासकीय अधिकारी वेळेत तपासणी करत नसल्याने काही ग्रामपंचायतींमध्ये अनियमितता होत असल्याचा आरोप पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे यांनी केला. ऐनारी ग्रामपंचायतीने ५६ हजार रुपयांचा निधी खर्च केल्याचे दाखवून सहा महिने उलटूनही संबंधित वस्तूंची खरेदी केलेली नसल्याचा गंभीर प्रकार त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. ग्रामपंचायतींच्या खरेदी व्यवहारांची सखोल तपासणी करून हे प्रकार तातडीने थांबवावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

वैभववाडी पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती सिद्धेश रावराणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेला उपसभापती साची कोलते, गटविकास अधिकारी प्रमेश वाघ, सहाय्यक गटविकास अधिकारी स्नेहा माने, पंचायत समिती सदस्य साधना नकाशे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. या सभेत ग्रामपंचायतींचा कारभार, निधीचा विनियोग आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर चर्चा झाली.

पंचायत समिती कार्यालयासमोर ऐनारी गावातील ग्रामस्थांनी केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर देवानंद पालांडे यांनी ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ग्रामपंचायतींची नियमित तपासणी करणे, सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेणे आणि शासनाचा निधी योग्य पद्धतीने खर्च होत आहे की नाही, याची खातरजमा करणे ही पंचायत समितीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडली जात नसल्याने काही ठिकाणी अनियमिततेला वाव मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ग्रामपंचायतीने ५६ हजार रुपयांचा निधी खर्च केला; मात्र सहा महिने उलटूनही संबंधित वस्तूंची खरेदी झालेली नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

निधी खर्च झाल्याचे दाखविले जात असेल, तर प्रत्यक्षात वस्तू उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. निधी खर्च होऊनही वस्तू उपलब्ध नसणे हा गंभीर प्रकार असून, याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करू नये, असे पालांडे यांनी स्पष्ट केले.तसेच अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी ग्रामपंचायतींची तपासणी करून खर्चाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध वस्तू यांची पडताळणी केली असती, तर अशा प्रकारांना आळा बसला असता. मात्र, तपासणीतील दिरंगाईमुळे अशा प्रकारांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

 ग्रामपंचायतींनी आवश्यक वस्तूंची खरेदी शक्यतो जिल्ह्यातील विक्रेत्यांकडून करावी, अशी अपेक्षा असताना काही ग्रामपंचायतींनी भुदरगड येथे जाऊन खरेदी केल्याचा मुद्दाही पालांडे यांनी उपस्थित केला. जिल्ह्याबाहेरून खरेदी करण्यामागील कारणे तपासण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी या व्यवहारांबाबत संशय व्यक्त केला.

खरेदी केलेल्या वस्तूंची प्रत्यक्ष उपलब्धता, खरेदीची बिले, त्यावरील जीएसटीची नोंद आणि निधी खर्चाच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी करावी. कागदोपत्री व्यवहार आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये काही तफावत आहे का, याची खातरजमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ग्रामपंचायतींच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक असून, निधीच्या विनियोगाबाबत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

या मुद्द्यावर गटविकास अधिकारी प्रमेश वाघ यांनीही निधी खर्च झाल्यानंतर संबंधित वस्तूंची खरेदी झालेली असणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणात प्रत्यक्ष वस्तूंची उपलब्धता आणि खर्चाच्या नोंदी यांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

सभापती सिद्धेश रावराणे यांनीही ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची वेळोवेळी तपासणी करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. ग्रामपंचायतींमध्ये काही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे त्यांनी सूचित केले. 

हिरकणीच्या बैठकीला अधिकारी अनुपस्थित; उपसभापतींची नाराजी

दरम्यान, हिरकणीच्या बैठकीला पदाधिकारी उपस्थित असतानाही संबंधित अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याचा मुद्दा उपसभापती साची कोलते यांनी उपस्थित केला. अधिकारी बैठकीला येणार नसतील किंवा त्यांना उशीर होणार असेल, तर त्याबाबत साधा संदेश देण्याचीही तसदी घेतली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पदाधिकारी बैठकीसाठी वेळेत उपस्थित राहतात; मात्र अधिकारीच अनुपस्थित राहिल्याने पदाधिकाऱ्यांना त्यांची वाट पाहावी लागते. अशा परिस्थितीत नेमके कुणी कुणाची वाट पाहायची, असा सवाल सौ.कोलते यांनी उपस्थित केला.