सिंधुदुर्गनगरी : राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) आणि ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. जिल्ह्यातील ३,७०८ पात्र कर्जखात्यांपैकी ३,००८ शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी असून ७०० शेतकऱ्यांनी अद्याप तो काढलेला नाही. तसेच २,१४५ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून १,५६३ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी अद्याप बाकी असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, सहकार उपनिबंधक प्रदीप मालगावे, जिल्हा माहिती अधिकारी सचिन अडसूळ उपस्थित होते. कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित करण्यात आलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण ६,५०० कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून त्यापैकी ३,७०८ कर्जखात्यांची यादी शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या गावनिहाय यादीनुसार पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या नावाची खात्री करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी आणि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा सीएससी केंद्रामार्फत तातडीने नोंदणी करावी. तसेच ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या १,५६३ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया विलंब न लावता पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
आधार प्रमाणीकरणासाठी आधार कार्ड, ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी, कर्ज खात्याचे पासबुक आणि बचत खात्याचे पासबुक घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्र, महा ई-सेवा केंद्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा किंवा संबंधित विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेत जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य असून कोणतेही शुल्क देऊ नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफी संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती तसेच संबंधित तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरणावेळी आधार क्रमांक, कर्जखाते क्रमांक, कर्जाची रक्कम अथवा अन्य तपशीलांमध्ये विसंगती आढळल्यास संबंधित तक्रारी ऑनलाईन पद्धतीने या समित्यांकडे दाखल करता येणार आहेत.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यास बळ देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी महत्त्वाची योजना असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित बँका, सहकारी संस्था आणि सहकार विभागाशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.
