LIVE UPDATES

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोडीच्या माध्यमातून ६४८ प्रकरणे निकाली

Edited by: कोकणसाद LIVE NEWS नेटवर्क
Published on: September 12, 2026 19:40 PM
views 21  views

सिंधुदुर्गनगरी : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशपांडे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालय तसेच सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले.

राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी जिल्हा न्यायालयात दोन, तर जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकूण सात पॅनेलची नियुक्ती करण्यात आली होती. जिल्हा न्यायालयातील पॅनेल क्र. १ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. टी. त्रिपाठी तसेच विधीज्ञ श्रीमती सुमन गावडे यांनी काम पाहिले.

पॅनेल क्र. २ मध्ये ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी  एस. पी. पाटील तसेच विधीज्ञ श्रीमती तेजल कुडतरकर यांनी काम पाहिले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. व्ही. नडगदल्ली हे राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी उपस्थित होते.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जिल्हा न्यायालयासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमधील तडजोडीस पात्र प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यामध्ये दिवाणी दावे, तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात भरपाई प्रकरणे, वीज देयक प्रकरणे, कौटुंबिक वाद तसेच विविध वादपूर्व प्रकरणांचा समावेश होता.

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये पक्षकार तसेच विधीज्ञांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. ही राष्ट्रीय लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा न्यायालय तसेच सर्व तालुका न्यायालयांतील न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांनी सुमारे दोन महिन्यांपासून नियोजनबद्ध पद्धतीने परिश्रम घेतले. तसेच पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आणि विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण ३३९ वादपूर्व प्रकरणे आणि ३०९ दाखल प्रकरणे, अशी एकूण ६४८ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये एकूण रु. २,६८,९६,८०७/- इतक्या रकमेची तडजोड झाली.

राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा परस्पर संमती व तडजोडीने निकाल लागल्यामुळे संबंधित पक्षकारांमधील सामंजस्य व जिव्हाळा टिकून राहण्यास मदत झाली आहे. तसेच लोक अदालतीतील तडजोडीच्या निकालाविरुद्ध अपीलाची तरतूद नसल्यामुळे पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचला आहे.