सिंधुदुर्गनगरी : क्षयरोगमुक्त सिंधुदुर्गाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्ह्यातील १२५ क्षयरुग्णांना सहा महिन्यांसाठी दत्तक घेतले आहे. या कालावधीत संबंधित रुग्णांना आवश्यक उपचार व पोषणाच्या दृष्टीने मदत मिळावी, यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अशा स्वरूपाचा उपक्रम राबविणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांनी जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या बैठकीत दिली.
जिल्हा परिषद आरोग्य समितीची मासिक सभा सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा समिती सचिव डॉ. सई धुरी यांनी जिल्ह्यातील क्षयरोग निर्मूलनासाठी सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती सभागृहाला दिली.
क्षयरुग्णांना उपचारासोबत पोषणाचा आधार
क्षयरोगाच्या उपचारामध्ये नियमित औषधोपचाराबरोबरच रुग्णांचे पोषण आणि उपचार सातत्याने सुरू राहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. आर्थिक अडचणी, अपुरे पोषण किंवा उपचारांमधील खंड यामुळे काही रुग्णांना उपचार पूर्ण करण्यात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन १२५ रुग्णांची सहा महिन्यांसाठी जबाबदारी स्वीकारण्याचा उपक्रम पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे क्षयरुग्णांना उपचाराच्या काळात आवश्यक आधार मिळण्यास मदत होणार असून, उपचार पूर्ण करून त्यांना रोगमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळणार आहे.
राज्यात आदर्श ठरणारा उपक्रम
क्षयरोग निर्मूलनासाठी प्रशासनाच्या प्रयत्नांना लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाची जोड मिळाल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतात. १२५ रुग्णांना दत्तक घेऊन त्यांच्या उपचार प्रक्रियेला सहकार्य करण्याचा उपक्रम सिंधुदुर्गात राबविण्यात येत असल्याने हा उपक्रम राज्यासाठीही आदर्श ठरू शकतो. जिल्ह्यातील क्षयरुग्णांचा शोध घेणे, त्यांना नियमित औषधोपचार मिळवून देणे, उपचारामध्ये खंड पडू न देणे तसेच रुग्णांच्या आरोग्याची नियमित निगराणी ठेवणे यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
आरोग्य समितीत अभिनंदनाचा ठराव
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी १२५ क्षयरुग्णांना सहा महिन्यांसाठी दत्तक घेतल्याबद्दल जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या बैठकीत त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. त्यांच्या या सामाजिक उपक्रमाचे स्वागत करणारा ठराव सभागृहात मंजूर करण्यात आला.
क्षयरोग निर्मूलनाच्या लढ्यात शासन आणि आरोग्य विभागाच्या प्रयत्नांना लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून मिळणारे असे सहकार्य रुग्णांसाठी आधार देणारे ठरणार आहे. जिल्ह्यातील क्षयरोगाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भविष्यातही अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे बैठकीतील चर्चेतून अधोरेखित झाले.
