सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात वन्यजीवांमुळे मागील तीन वर्षांत झालेल्या पीक, पशुधन व मनुष्यहानीच्या नुकसानीपोटी शासनाने तब्बल १८ कोटी ६५ लाख रुपयांची मदत वितरित केली आहे. तसेच गव्यांचा वाढता उपद्रव रोखण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘श्यामाप्रसाद मुखर्जी सौर कुंपण योजना’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कणकवली विभागाचे वन उपसंरक्षक यांनी जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या सभेत दिली.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची मासिक सभा उपाध्यक्षांच्या दालनात सभापती तुकाराम उर्फ दादा साईल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सदस्य मायकेल डिसोजा, संदीप गावडे, शंकर घारे, पार्वती गवस, विक्रांत सावंत, अक्षता गावडे, सुयोगी गावडे, सुजाता पडवळ, विजय नाईक, कृषी अधिकारी दीक्षांत कोळप तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत सदस्यांनी जिल्ह्यातील वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवाचा मुद्दा उपस्थित केला. विशेषतः गव्यांमुळे भातशेतीसह काजू, आंबा व इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून पशुधन व मनुष्यहानीच्या घटनाही वाढल्या असल्याचा आरोप करण्यात आला. वन विभागाकडून प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याची टीकाही सदस्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘हँगिंग सोलार फेन्सिंग’मुळे हत्तींचा उपद्रव कमी झाल्याचा दावा केला. त्याच धर्तीवर गव्यांच्या नियंत्रणासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी सौर कुंपण योजना प्रायोगिक स्वरूपात राबविण्यात येणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान व हल्ल्यांच्या घटना कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, वन्यजीवांमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत शासनाने दिलेल्या मदतीचा तपशीलही सभागृहात सादर करण्यात आला. पीक नुकसानीच्या २०२३-२४ मधील १,९६७ प्रकरणांसाठी २ कोटी ३५ लाख रुपये, २०२४-२५ मधील २,०४० प्रकरणांसाठी ५ कोटी ८७ लाख रुपये तर २०२५-२६ मधील ३,४७१ प्रकरणांसाठी ८ कोटी ७० लाख ९८ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
पशुधन हानीच्या २०२३-२४ मधील ३३७ प्रकरणांसाठी ६ लाख २० हजार २९९ रुपये, २०२४-२५ मधील ३०५ प्रकरणांसाठी ५५ लाख ५९ हजार रुपये तर २०२५-२६ मधील ३०५ प्रकरणांसाठी ६२ लाख ३८ हजार ८०० रुपये देण्यात आले. मनुष्यहानीच्या २०२४-२५ मधील १४ प्रकरणांसाठी १७ लाख ५० हजार रुपये आणि २०२५-२६ मधील सात प्रकरणांसाठी ३० लाख २९ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती वन विभागाने दिली.
बोगस खतांचा सुळसुळाट- खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात खतांची मागणी वाढली असून त्याचा फायदा घेत काही बोगस खत उत्पादक जिल्ह्यात खतांचा पुरवठा करीत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. वेंगुर्ला येथे कृषी विभागाच्या पथकाने कारवाई करून दोन वाहने ताब्यात घेतली होती. चौकशीदरम्यान या वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात बोगस खतांचा साठा आढळून आला. हा साठा सातारा व कर्नाटक येथून आणला जात असल्याचे निष्पन्न झाले. संबंधित खत उत्पादक कंपनीकडे आवश्यक अधिकृत कागदपत्रे नसल्याची माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सभेत दिली.
