
देवगड : तारामुंबरी व कुणकेश्वर परिसरात अवैध पद्धतीने पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्यव्यवसाय विभागाचा कारवाईचा बडगा लागोपाठ सुरू आहे. सोमवारी सकाळी साधारण १० ते ११ वाजता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रत्नागिरीची ‘इब्राहिम युसूफ’ (IND-MH-४-MM-५६३५) ही नौका जप्त करून देवगड बंदरात आणली, तर देवगडची मिनी पर्ससीन नौका ‘हरिकृपा-१’ (IND-MH-५-MM-३९०२) मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या नौकेला पाहताचा पळ काढला. ही लागोपाठ तिसरी मोठी कारवाई असल्याने स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलबजावणी अधिकारी तथा परवाना अधिकारी देवगड किरण वाघमारे यांनी सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने ही कारवाई राबविली. तारामुंबरी व कुणकेश्वर समोर अगदी ३ ते ४ वाव पाण्यात महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम, १९८१ च्या तरतुदींचे स्पष्ट उल्लंघन करत अवैध पर्ससीन मासेमारी सुरू असल्याची माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली.
‘इब्राहिम युसूफ’ नौकेची कसून तपासणी केली असता एकूण २० परप्रांतीय खलाशी आढळून आले. कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या १२ सागरी मैलांपलीकडे मासेमारी करण्यासाठी एक्सेस पास असतानाही या नौका किनारी भागात अवैध पद्धतीने मासेमारी करत असल्याची तक्रार होती. त्याचीच पुष्टी या कारवाईतून झाली.
नौका ताब्यात घेऊन देवगड बंदरात आणण्यात आली असून अधिनियमांतर्गत तात्काळ कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, देवगड येथील ‘हरिकृपा-१’ या मिनी पर्ससीन नौकेला मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या नौकेचा सुगावा लागताच पळ काढला सदर नौकेवरही महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम अंतर्गत उच्चित कारवाई प्रस्तावित करण्यात असल्याचे अधिकारी यांनी सांगितले.
स्थानिक पारंपरिक रांपण संघाने यापूर्वी परवाना अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन अवैध पर्ससीन मासेमारीविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने नियमित पाळत ठेवून कठोर अंमलबजावणीचा संदेश दिला आहे. या कारवाईचे पारंपरिक मच्छीमारी समाजात मोठ्या प्रमाणात स्वागत झाले असून त्यांनी प्रशासनाच्या पावलांचे अभिनंदन केले आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाने आता किनारी भागात नियमित गस्त वाढवून अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारीचे हितसंबंध जपले जातील आणि सागरी संसाधनांचे संवर्धन होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.














