सिंधुदुर्ग : "दशकांमागून दशके उलटली, पिढ्या बदलल्या, पण न्यायाची आस धरून बसलेल्या त्या पीडित डोळ्यांतील पाणी मात्र आटले नाही. १० नोव्हेंबर १९९२ च्या त्या रागाची धग आज ८५ व्या वर्षी आरोपीच्या काळजाला चटका लावून गेली खरी, पण या प्रवासात जे आयुष्य वाया गेले, त्या 'हरवलेल्या काळाचे' उत्तर कोणाकडे आहे? कायद्याची चाके जेव्हा संथ गतीने फिरतात, तेव्हा ती गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याआधी पीडितालाच 'न्यायाचा बळी' ठरवतात."
"न्याय मिळण्यास होणारा विलंब, हा न्याय नाकारण्यासारखाच आहे," हे वाक्य आपण अनेकदा ऐकतो. मात्र, जेव्हा एखादी घटना ३४ वर्षांपूर्वी घडते आणि तिचा निकाल आज येतो, तेव्हा 'न्याय मिळाला' असे म्हणण्यापेक्षा 'न्यायाची थट्टा झाली' असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक वाटते. नुकताच न्यायालयाने एका ३४ वर्षे जुन्या हत्येच्या प्रयत्न प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा सुनावली. यात ८५ वर्षांच्या वृद्धालाही शिक्षा झाली. ही बातमी कायद्याचा विजय दर्शवणारी असली, तरी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या संथ गतीवर एक जळजळीत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
१० नोव्हेंबर १९९२ रोजी घडलेल्या घटनेचा निकाल २०२६ मध्ये लागत असेल, तर या तीन दशकांत पीडित कुटुंबाने काय सोसले असेल? न्यायाच्या प्रतीक्षेत अनेकांनी आयुष्यातील सर्वोत्तम काळ गमावला. या प्रकरणातील नऊ आरोपींपैकी चार जण तर शिक्षा होण्यापूर्वीच काळाच्या पडद्याआड गेले. न्यायाचा हा विलंब केवळ आरोपींना मृत्यूच्या दाढेतून सुटण्याची संधी देतो असे नाही, तर पीडितांच्या मनात "न्याय व्यवस्थेवर विश्वास तरी ठेवावा का?" हा प्रश्न निर्माण करतो. न्यायालयाने ८५ वर्षीय दीपा राय यांना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि त्यांचे वय लक्षात घेऊन त्यांना जामीन दिला. हा मानवतावादी दृष्टिकोन योग्य असला, तरी प्रश्न असा पडतो की, जेव्हा हा गुन्हा घडला होता, तेव्हा हे लोक तरुण होते. क्षणिक राग, क्षुल्लक वाद आणि हातात घेतलेली शस्त्रे यांमुळे त्यांनी केवळ समोरच्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले नाही, तर स्वतःचे संपूर्ण कुटुंबही अधोगतीला नेले. ३४ वर्षांपूर्वीच्या रागाची किंमत आज ८५ व्या वर्षी मोजावी लागणे, हे एक प्रकारचे भीषण वास्तव आहे. समाजात शांतता आणि संयम राखणे किती गरजेचे आहे, याचा हा एक 'अंधारमय धडा' आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेची हीच तर खरी शोकांतिका आहे. लाखो खटले न्यायालयात वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेले आहेत. 'तारीख पे तारीख'च्या खेळात खऱ्या गुन्हेगारांचे धाडस वाढते, कारण त्यांना माहित असते की शिक्षा मिळायला पिढ्या जातील. या प्रदीर्घ प्रक्रियेत पीडित कुटुंबे आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचून जातात. कित्येकदा न्यायाच्या प्रतीक्षेत फिर्यादीचाच मृत्यू होतो. ही स्थिती लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. हा निकाल नक्कीच दिलासादायक आहे की कायद्याचे हात लांब असतात, पण ते 'वेळेवर' पोहोचले तरच त्याला अर्थ असतो. न्याय केवळ कागदावर मिळून चालत नाही, तर तो पीडितेच्या आयुष्यात, त्याला हव्या असलेल्या वेळी मिळणे गरजेचे आहे. जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने 'न्यायप्रिय' समाज घडवायचा असेल, तर केवळ जुन्या प्रकरणांचा निकाल लावून चालणार नाही, तर खटल्यांच्या सुनावणीचा वेग वाढवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणे ही काळाची गरज आहे.
न्यायदानाचा हा 'प्रवास' जितका लवकर संपेल, तितकाच सर्वसामान्यांचा कायद्यावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. अन्यथा, ३४ वर्षांनंतरचा निकाल म्हणजे 'न्याय' नसून ती केवळ एका दुर्दैवी इतिहासाची नोंद ठरेल.
