नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) देशातील सर्व खासगी सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल्ससाठी महत्त्वाची अॅडव्हायझरी जारी केली आहे. कार्यक्रमांच्या प्रसारणात AI आणि त्याच्या टूल्सचा वापर करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, असा सल्ला मंत्रालयाने दिला आहे.

दि. २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या या अॅडव्हायझरीमध्ये मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, AI चा वापर हा केवळ सहाय्यक (Assistive) स्वरूपातच असावा. AI मुळे बातम्यांची अचूकता, सत्यता आणि संवेदनशीलता यांच्याशी तडजोड होता कामा नये. हा आदेश सर्व चॅनेल्सना लागू आहे.

१. AI चा वापर मर्यादित ठेवा:

ग्राफिक्स, व्हर्च्युअल न्यूज प्रेझेंटेशन आणि बातम्यांच्या निर्मितीत जनरेटिव्ह AI चा वापर करू नका. AI अँकरने स्वतंत्रपणे बातम्या वाचणे किंवा संपादकीय निर्णय घेण्यास मनाई आहे. अंतिम जबाबदारी मानवी पत्रकाराचीच राहील. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, AI चा वापर केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम १९९४ च्या नियम ६ अंतर्गत असलेल्या कार्यक्रम संहितेच्या (Programme Code) विरुद्ध जाऊ नये.

२. दहशतवादविरोधी कारवाईचे थेट प्रक्षेपण करू नका:

नियम ६(१)(p) नुसार, दहशतवादविरोधी कारवाईचे लाईव्ह कव्हरेज करण्यास बंदी आहे. अधिकृत अधिकाऱ्याच्या ब्रीफिंगपुरतेच कव्हरेज मर्यादित ठेवावे आणि व्हिज्युअलवर वेळेची नोंद (Time-Stamp) असावी, जेणेकरून प्रेक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही.

३. हिंसक आणि विचलित करणारे दृश्य टाळा:

हिंसक, ग्राफिक किंवा त्रासदायक दृश्य दाखवताना संपादकीय विवेकबुद्धी वापरा. प्रेक्षकांना अनावश्यक त्रास होईल किंवा चांगल्या अभिरुचीला बाधा येईल असे कंटेंट दाखवू नका. एकाच दृश्याचे वारंवार लूपिंग टाळा आणि गरज असेल तिथे ब्लर करा.

४. गुन्हेगारी बातम्यांचे सनसनाटीकरण नको:

गुन्हे आणि हिंसाचाराच्या बातम्या या सत्यापित तथ्यांवर आधारित असाव्यात. सनसनाटी, गुन्ह्याचे उदात्तीकरण करणारे रिपोर्टिंग टाळा. विशेषतः महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांच्या बातम्यांमध्ये कायद्याचे पालन काटेकोरपणे करावे.

५. भारताचा खरा नकाशाच वापरा:

बातम्या, ग्राफिक्समध्ये भारताचा नकाशा दाखवताना केवळ भारतीय सर्वेक्षण विभागाने (Survey of India) प्रकाशित केलेलाच अधिकृत नकाशा वापरणे बंधनकारक आहे.

६. वादविवाद कार्यक्रमात संयम पाळा:

लाईव्ह डिबेटमध्ये जातीयवादी किंवा देशविरोधी वक्तव्यांना प्रोत्साहन देऊ नका. पॅनेलिस्टची निवड काळजीपूर्वक करा, त्यांना आधीच सूचना द्या. जर कोणी आक्षेपार्ह बोलले तर त्वरित म्युट करणे, डिस्क्लेमर देणे किंवा फीड कट करणे अपेक्षित आहे.

७. पीडितेची ओळख गुप्त ठेवा:

लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेची ओळख उघड होईल अशी कोणतीही माहिती, फोटो, कुटुंबाची माहिती दाखवू नका. हा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे.

मंत्रालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन झाल्यास केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा १९९५ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. सर्व चॅनेल्सनी आपल्या टीमसाठी नियमित कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण घेऊन संपादकीय तपासणी यंत्रणा अधिक मजबूत करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.