विधिमंडळात आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेली 'कोकणातील कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळ म्हणून व्हावा, यासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे' ही घोषणा कातळशिल्प संशोधक व अभ्यासकांना संभ्रमात टाकणारी आहे. याचे कारण याआधीच म्हणजे 2022 साली कोकणातील कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत व्हावा, यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाने युनेस्कोकडे केंद्र शासनामार्फत पाठवला होता. युनेस्कोतील भारताचे कायम प्रतिनिधी विशाल शर्मा यांनी 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी हा प्रस्ताव युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यांच्याकडे दाखल केला होता. त्यावर या सेंटरच्या संचालकांनी 25 मार्च 2022 रोजी पत्र लिहून कोकणातील आठ आणि गोव्यातील एक अशा नऊ कातळशिल्प ठिकाणांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत केल्याचे कळवले आहे. यानंतर राज्य शासनाच्या वस्तुसंग्रहालय व पुरातत्व विभागाने याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव (डोसियर) पाठविण्याच्या कामाला सुरुवातही केली आहे. राज्य शासनाच्या वस्तुसंग्रहालये व पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी याबाबत मोलाची कामगिरी केली आहे. असे असता 'याबाबतचा प्रस्ताव युनेस्कोला पाठवण्यात येणार आहे', हे विधान गोंधळात टाकणारे आहे. युनेस्कोने 2022 मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील कशेळी, रुंधेतळी देवाचे गोठणे, बारसू, देवीहसोळ, जांभरूण, उक्षी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडोपी आणि गोव्यातील पोन्साईमळ अशा नऊ ठिकाणांचा समावेश याआधीच तात्पुरत्या यादीत केला आहे. याठिकाणांशिवाय अन्य ठिकाणांचे प्रस्ताव पाठविण्यासंदर्भात सर्वेक्षण किंवा प्राथमिक तयारी झाल्याची माहिती मला तरी नाही. तसे असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत अत्यंत मोघम उल्लेख करण्यात आला आहे. वास्तविक कातळशिल्पांच्या ठिकाणांची जागा ताब्यात घेणे, त्यांचे संरक्षण करणे, त्या ठिकाणी पर्यटकांना सुविधा देणे, या ठिकाणांची पुरेशी प्रसिद्धी करणे, अशा प्रकारच्या उपाययोजनांसाठी ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात करणे अपेक्षित होते. परंतु दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या कामाची घोषणा अर्थसंकल्पात आता का केली गेली, हे सांगणे कठीण आहे. शिळ्या कढीला ऊत आणण्यासारखा हा प्रकार दिसतो.

सतीश लळीत,

कातळशिल्प संशोधक, सिंधुदुर्ग

9422413800