सावंतवाडी : कुणी, घर देता का रे घर ? कुसुमाग्रजांच्या ओळी अन् नटसम्राट आप्पासाहेब बेलवलकर यांचे हे संवाद आजही प्रसिध्द आहे. मात्र, ''कुणी भीक घालत का भीक !, रोजगाराची ?'' अस विचारायची दुर्देवीवेळ सिंधुदुर्गच्या बेरोजगार तरुण-तरूणींवर आली आहे. कुडाळ येथे होणारा 'एमआरएफ' कंपनीसाठीचा रद्द झालेला मेळावा याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगाराचा प्रश्न मोठा आहे. राजकारण्यांचे मतभेद अन् कायम विरोधाला होणारा विरोध याला कारणीभूत आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात म्हणावा तसा रोजगार उपलब्ध नाही. उच्च शिक्षण, पदव्या घेऊन देखील इथला तरूण बेरोजगारीच्या छायेत आहे. कोरोनात जन्मभूमीत परतलेल्यांनी छोटे मोठे व्यवसाय, उद्योग सुरू केलेत. मात्र, बहुतांश तरूण मुंबई, पुणे, ठाणे अन् शेजारील गोवा राज्यात नोकरीसाठी आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्यात जलद श्रीमंतांच्या नादात काहीजण अवैध मार्गाला लागलेत. तर काही असलेलं नसलेलं सगळं संपवून भिकेला लागलेत. म्हणूनच, रोजगाराची अक्षरशः भीक मागायची वेळ भूमिपुत्रांवर आली आहे.
नुकतीच कुडाळ येथे घडलेली घटना याच जिवंत उदाहरण आहे. कुडाळ येथे एमआरएफ टायर कंपनीची होणारी भरती प्रक्रिया गोव्यातील राजकीय दबावामुळे रद्द झाली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही भरती आयोजित केली होती. मात्र, ती रद्द झाली. कंपनीकडून श्री. परब यांना भरतीबाबत अधिकृत ईमेल प्राप्त झाला होता. परंतु, गोव्यातील आरजीपी व गोवा फॉरवर्ड पक्षाने तिथल्या स्थानिकांना डावलल जात असल्याचे म्हणत याला विरोध केला. आरजीपीचे प्रमुख मनोज परब व गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ''स्थानिकांना डावलून इतर जिल्ह्यांतील तरुणांना गोव्यात नोकऱ्या मिळू नयेत, स्थानिकांना प्राधान्य द्या !” असा सूर धरत कुडाळमध्ये होणाऱ्या २५० जणांच्या भरतीला तीव्र विरोध दर्शवला. गोव्यातील स्थानिकांचा विरोध तीव्र झाल्याने कंपनीने ही भरती प्रक्रिया रद्द झाल्याचे स्पष्ट करतांना कुडाळात होणाऱ्या मेळाव्याची बातमीच 'फेक न्यूज' असल्याचे सांगितले. यानंतर मनसे जिल्हाध्यक्ष श्री. परब यांनी त्यांना आलेला मेल दाखवत संबंधितांच पितळ उघडं पाडलं. यानंतर आरजीपीच्या मनोज परब यांनी देखील मनसेच्या पुराव्याचा दाखला देत गोव्यातील लोकांना कंपनीचे लोक फसवत असल्याचा आरोप केला. यात नोकरीच्या आशेवर असणाऱ्या जिल्ह्यातील तरूण-तरूणींचा मात्र हिरमोड झाला.
रोजगारासाठी आपल्या जिल्ह्यातील बहुतांश तरूण-तरूणी गोव्याचीच वाट धरतात. अनेकदा त्यांचे अपघातात बळीही जातात. गोवा राज्य जिल्ह्याला जवळ असल्याने व पदरी असलेल्या शिक्षणाच्या लायकीची नोकरी तिथे उपलब्ध असल्याने ते तिथे वळतात. म्हणूनच, आज स्वाभिमान दुखावलेला असताना सुद्धा सिंधुदुर्गची ही तरूण मंडळी गप्प आहेत. राज्यकर्त्यांकडून त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने आज महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबईत यूपी, बिहारमधून येऊन लाचारी करणाऱ्या परप्रांतीयांसारखीच अवस्था आमच्या भूमिपूत्रांची झाली आहे. त्यामुळे 'भायलो' हे शब्द देखील गोड मानून घ्यावे लागत आहेत. कारण, अन्य पर्यायही शिल्लक नाहीय. सिंधुदुर्ग व गोवा हे नातं वृद्धिंगत व्हाव, त्यात कटूता येऊ नये हीच सर्वांची इच्छा आहे. ते नात कायमही राहिल. तेथील स्थानिकांसाठी गोव्यातील नेत्यांची भूमिका देखील चुकिची नाही. आता गरज आहे ती, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, राज्यात नेतृत्व करणाऱ्या भूमिपुत्रांनी जिल्ह्यातील तरूण-तरूणींच्या स्वाभिमानाचा विचार करण्याची. एकमेकांचे पाय न ओढता, केवळ राजकारणासाठी विरोधाला विरोध न करता 'आत्मनिर्भर सिंधुदुर्ग' घडविण्याची गरज आहे, एवढं मात्र नक्की.
