या वर्षी महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा फारच भीषण आणि भयानक असणार आहे. आर्थिक संकटांबरोबरच पाण्याच्या एकेक थेंबासाठी वणवण करावी लागणार आहे. शासन आपल्या परीने उपाययोजना करत आहे. मात्र शासनाच्या मर्यादा आहेत. अशावेळी सर्वच राजकीय पक्ष, सत्ताधारी, सामाजिक संस्था आणि प्रशासनातील अधिकारी यांनी एकत्रितपणे या संकटाचा सामना केला पाहिजे.
यासाठी जलसाक्षरता करणे आवश्यक आहे. साधारणपणे यासाठी सात कलमी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला तर संभाव्य दुष्काळाच्या झळांची तीव्रता कमी होवून दिलासा मिळू शकतो. गाळमुक्त धरणं आणि गाळमुक्त शिवार ही संकल्पना राबवली पाहिजे. लहान धरणांमधील किंवा पाझर तलावातील गाळ उपसून तो जवळच्या शेतामध्ये पसरवण्याची मोहीम राबवली तर तलावांची साठवण क्षमता वाढेल आणि शेतजमिनीची सुपिकता सुधारेल.
पाणलोट क्षेत्र विकास करणे आवश्यक आहे. माथा ते पायथा या तत्वावर मोठ्या प्रमाणात पाणलोट विकासाची कामे हाती घ्यावीत. यात सलग समतर चर, बंधारे आणि नाला खोलीकरण या सारख्या कामानां गती द्यावी.
अति भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. भूजल पातळीत होणारी सततची घट रोखण्यासाठी भूजल नियमन कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ठराविक मर्यादेबाहेर बोअरवेल वर निर्बंध घातले पाहिजेत. ठिबक आणि तुषार सिंचनाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे.
बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली अवलंबवावी. कालव्या मार्फत होणारे बाष्पीभवन आणि गळती रोखण्यासाठी कालव्यांचे बंदिस्त जलवाहिन्यामध्ये रूपांतर करावे. हवामानाचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर पिकांचे नियोजन करता यावे यासाठी कृषी विभागाच्यावतीने प्रभावी व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करता येईल यासाठी कृषी मेळावे आयोजित करावेत.
स्थानिक नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जलतज्ज्ञ, कृषीतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्रीतपणे पाणी वापर संस्था कशा सक्षम होतील यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सामुहिक रित्या प्रयत्न केले तर निश्चितच या संभाव्य दुष्काळाचा आपण मुकाबला करू शकतो.
लेखक : ॲड. नकुल पार्सेकर
