भारतीय संसदेत किंवा विधानमंडळात कायदे मंजूर केले जातात आणि या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी ही न्यायपालिकेने करायची असते. अर्थात ही व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेत केली. बिचाऱ्या महामानव डॉ. बाबासाहेबांना हे कुठं माहित होत की हे राजकारणी सगळ्याचं यंत्रणा अशा धुळीला मिळवतील. 

 केवढा मोठं दुर्दैव आहे या देशाचं.जे कायदे तयार करतात किंवा मंजूर करतात त्यापैकी निम्याहून जास्त गुन्हेगार असतात आणि सत्तेच्या जोरावर तेच लोकप्रतिनिधी कायदा हातात घेतात. या सगळ्या रसातळाला गेलेल्या राजकीय व्यवस्थेमुळे थोडी फार आशा होती ती म्हणजे भारतीय न्यायपालिके कडून पण दिवसेंदिवस न्याय पालिकेची एकंदरीत कार्यपद्धती पहाता आता तो पण एक शेवटचा आशेचा किरण लुप्त होत आहे. 

 बाणेदार न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांच आपण आता फक्त स्मरण करणं एवढंच हातात आहे. राजकारणाचे झपाट्याने गुन्हेगारीकरण होत आहे. सत्तेतून लुटलेल्या पैशातून समर्थकांच्या झुंडी गुन्हेगारानां डोक्यावर घेऊन झिंदाबादच्या घोषणा देत आहेत. याला कारण न्याय व्यवस्थेत वाढलेला प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप 

  लाखोंच्या बलिदानातून मिळालेल हे स्वातंत्र्य टिकल पाहिजे म्हणून न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांनी आपल्या स्वातंत्र्याबद्दल सतर्क राहून राज्यकर्त्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप न करण्याबाबत लेखी हमीपत्र घेऊन आपण न्याय व्यवस्थेतील स्वतंत्र व नि:पक्षपणे काम करणारे न्यायमूर्ती आहोत हा न्याय पालिकेला आदर्श वस्तूपाठ घालून दिला होता. दुर्दैवाने असे रामशास्त्री प्रभुणे आजच्या न्याय प्रक्रियेत दुर्बीणीतून शोधावे लागतील. पैशाच्या जोरावर काहीही करता येत हा विचार दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहे जो भारतीय लोकशाहीला घातक आहे. 

साताऱ्याच्या या न्यायाधीशांनी जामीन देण्यासाठी पाच लाखाची लाच मागितली आणि ते रंगेहाथ पकडले गेले. असे किती धनंजय निकम असतील जे पकडले गेले नाहीत. 

देशभक्त व समाजसुधारक असलेले न्या. महादेव गोविंद रानडे, कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न ठेवता आपण आपले संविधानाकंकर्तव्य जनकल्याणासाठी प्रामाणिक पणे केल पाहिजे असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहीले न्यायाधीश एम्. सी. छागला,आधुनिक रामशास्त्री म्हणून ज्याना संबोधले गेले ते न्या. हंसराज खन्ना अशांनी भारतीय न्यायपालिकेचं खऱ्या अर्थाने पावित्र्य जपलं होत.. पण आजकाल अशा इतिहासाच स्मरण करायला कुणालाही वेळ नाही आणि इच्छा पण नाही. 

प्रलंबित असलेले राजकीय खटले आणि त्यामुळे लोकमानसात न्यायपालिकेबाबत निर्माण झालेलं प्रतिमा, न्यायदानाला लागणारा वेळ आणि न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसणे हा सगळाच प्रकार चिंतेचा विषय आहे. न्याय विकला जातो आणि तो विकत मिळतो ही भावना दिवसेंदिवस प्रबळ होत असून लाच घेताना न्यायधीश रंगेहाथ पकडले गेले त्यामुळे ती आणखीन अधोरेखित झालेली आहे.

अॅड. नकुल पार्सेकर

सामाजिक कार्यकर्ते