सिंधुदुर्ग : पॉक्सो कायद्यांतर्गत वैद्यकीय तपासणीसाठी येणाऱ्या बाल-पीडितांच्या गोपनीयतेच्या भंगाबाबत ॲड. प्रणिता कोटकर व ओरोस ग्रामपंचायत सदस्य योगेश तावडे यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीन यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे. तसेच भविष्यात बाल-पीडितांच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ नये म्हणून
स्वतंत्र 'स्पेशल रूमची' व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पॉक्सो कायदा, २०१२ आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे ही मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक व बाल कल्याण समितीचेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
ॲड. प्रणिता कोटकर-राऊळ म्हणाल्या, सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयात नुकत्याच घडलेल्या एका अत्यंत गंभीर आणि कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारा प्रकार घडला. १० ऑगस्ट रोजी, एका अल्पवयीन बाल-पीडितेला पॉक्सो कायद्यांतर्गत वैदयकीय तपासणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले होते. तिला सायंकाळी ५ वा. बोलावून रात्री ९.३० वाजेपर्यंत केवळ एक चाचणी करण्यात आली. त्यानंतर तिला रात्रभर रुग्णालयात दाखल राहण्यास सांगण्यात आले. यानंतर जाब विचारल्यावर तीला घरी पाठवण्यात येऊन दुसऱ्या दिवशी तपासणी करण्यात आली. मात्र, या अल्पवयीन पीडितेला कोणत्याही स्वतंत्र खोलीत न ठेवता, थेट रुग्णालयाच्या जनरल प्रसूती वॉर्डमध्ये इतर प्रसूती झालेल्या महिलांसोबत ठेवण्यात आले. ही अत्यंत खेदाची आणि बेकायदेशीर बाब आहे. या गंभीर चुकीमुळे गोपनीयतेचा भंग झाला असून जनरल वॉर्डमध्ये पीडितेच्या ओळखीचे काही नातेवाईक आणि इतर अनोळखी लोकांची गर्दी होती. त्यांनी या मुलीला प्रसूती वॉर्डमध्ये पाहिले. यामुळे मुलगी येथे काय करत आहे ? अशा प्रकारच्या संशयास्पद चौकशा तिथल्या लोकांनी सुरु केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, तिथे उपस्थित लोकांनी पीडितेच्या आईला अनेक प्रश्न विचारून भंडावून सोडले आणि मानसिक त्रास दिला. यामुळे पीडितेची कायदेशीर गोपनीयता पूर्णपणे नष्ट झाली असून तिच्या कुटुंबाला तीव्र सामाजिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे. मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी "आमच्याकडे स्पेशल रूम नाही आणि आम्ही सर्व पॉक्सो पीडितांना इथेच ठेवतो" असे बेजबाबदार उत्तर दिल्याचे ॲड. कोटकर यांनी सांगितले. तर पॉक्सो कायदा, २०१२ चे कलम २३ मानुसार बाल-पीडितेची गोपनीयता आणि तिची ओळख कोणत्याही परिस्थितीत उघड न करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. ओळख उघड झाल्यास ती कायदेशीर गुन्हा ठरते. कलम २४(५) व २७ नुसार पीडित बालकाची वैद्यकीय तपासणी आणि तिचा रुग्णालयातील मुक्काम हा केवळ आणि केवळ 'बाल-स्नेही वातावरणात' व संपूर्ण गोपनीयतेत झाला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांची तपासणी, त्यांचे नमुने घेणे आणि त्यांना ठेवण्याची व्यवस्था ही इतर सामान्य रुग्णांपासून वेगळी, पडदा असलेल्या किंवा बंद स्वतंत्र खोलीत करणे बंधनकारक आहे. 'स्पेशल रूम नाही' असे कारण सांगून रुग्णालय प्रशासनाला देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन करता येत नाही.
रुग्णालय प्रशासनाला तक्रारीचा इशारा
त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात घडलेला हा प्रकार पॉक्सो कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करणारा आहे. रुग्णालयाची अंतर्गत व्यवस्था नसणे, हे कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करण्याचे समर्थन ठरू शकत नाही. त्यामुळे, तात्काळ स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करावी, 'स्पेशल रूम' राखीव ठेवण्यात यावा. जिथे पीडितेच्या सर्व वैद्यकीय चाचण्या, सॅम्पल्स घेणे आणि तिला दाखल करण्याची प्रक्रिया इतर सामान्य रुग्णांच्या नजरेपासून दूर, गोपनीयतेत केली जाईल. तसेच रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर्स, परिचारिका आणि सुरक्षा रक्षकांना पॉक्सो कायद्यातील गोपनीयतेच्या नियमांबाबत कडक सूचना देण्यात याव्यात. यापुढे रुग्णालयात येणारी कोणतीही पॉक्सो पीडित मुलगी किंवा तिचे कुटुंब अशा प्रकारे मानसिक व सामाजिक त्रासाला सामोरे जाणार नाही आणि त्यांची गोपनीयता सुरक्षित राहील, याची लेखी ग्वाही आपल्या कार्यालयाकडून देण्यात यावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तर या गंभीर बाबीची दखल घेऊन आपल्या रुग्णालयाने तात्काळ सुधारणा केल्या नाहीत, तर पीडितेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आम्हाला या प्रकरणाची रीतसर तक्रार 'बाल कल्याण समिती', 'राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग' आणि न्यायालयाकडे रुग्णालय प्रशासनाविरुद्ध पॉक्सो कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत करावी लागेल, असा इशारा देखील त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
