सावंतवाडी : सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये वृक्षतोडीसह पर्यावरणावर आघात होईल असे कृत्य झाल्याचा आरोप करत केंद्र, राज्यासह प्रशासनातील महसूल आणि वनविभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर 'वनशक्ती' संस्थेने अवमान याचिका दाखल केली आहे. कोलझर आणि सरमळे या इको-सेंसिटिव्ह एरियामध्ये झालेल्या वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कोलझर येथे गावाबाहेरील काही लोकांनी जमिनी खरेदी करून वृक्षतोडीसह बेकायदेशीर उत्खनन केल्याचा प्रकार स्थानिकांनी प्रकाशात आणला होता. शिवाय सरमळे येथेही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली होती. या पार्श्वभूमीवर वनशक्ती संस्था आणि त्या संस्थेचे संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी ही याचिका दाखल केली.
केंद्राचे पर्यावरण व वन मंत्रालय, राज्याचे पर्यावरण तसेच वन व महसूल सचिव, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधातील या याचिकेत दोन्ही तालुक्यातील समृद्ध पर्यावरणामुळे या ठिकाणी वाघासह इतर वन्य प्राण्यांचा कॉरिडॉर आहे. याच्या संवर्धनासाठी या क्षेत्राला इको-सेंसिटिव्ह एरिया म्हणून घोषित करण्याची मागणी वनशक्ती संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. यावर २२ मार्च २०२४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने इको-सेंसिटिव्ह एरियाची अंतिम अधिसूचना जारी होईपर्यंत या भागात वृक्षतोडीला आणि पर्यावरणाला घातक कामांना पूर्ण बंदी जारी केली होती. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, सावंतवाडी उपवनसंरक्षक आणि सिंधुदुर्ग पोलीस अधीक्षकांवर दिली होती. यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देशही होते.असे असताना याचिकाकर्ते जानेवारीमध्ये या भागात पाहणीसाठी गेले असता सरमळे आणि कोलझर येथे पर्यावरणावर आघात होईल अशी वृक्षतोड व उत्खनन झाल्याचे लक्षात आले.
माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीवरून टास्क फोर्सने केलेल्या कामातही त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाचा स्पष्ट बंदीचा आदेश असतानाही घडलेल्या या प्रकरणी दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे.
