देवगड : शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिक अथवा शिष्टमंडळांकडून निवेदने स्वीकारताना सन्मानपूर्वक, समताधिष्ठित व लोकाभिमुख प्रशासकीय पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी २९ ऑगस्ट रोजी हे निवेदन दिले. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक हा प्रशासनाचा केंद्रबिंदू असून, आपल्या मागण्या, तक्रारी व सार्वजनिक प्रश्न घेऊन नागरिक, महिला, सामाजिक संस्था तसेच विविध शिष्टमंडळे शासकीय कार्यालयांमध्ये येतात. त्यांची निवेदने स्वीकारणे हा प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक वेळा निवेदन देण्यासाठी आलेले नागरिक उभे असताना अधिकारी आपल्या खुर्चीत बसून निवेदन स्वीकारतात. अशा प्रसंगी नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात असमानतेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. ही बाब कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक अवमानाच्या दृष्टीने नसून, प्रशासन अधिक संवेदनशील, सन्मानपूर्वक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या विधायक दृष्टिकोनातून मांडण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवेदन देण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना किंवा शिष्टमंडळाला शक्य असल्यास बसण्याची व्यवस्था करावी, त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घ्यावे आणि निवेदनावर नियमानुसार होणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच निवेदन स्वीकारताना होणाऱ्या छायाचित्रणातून नागरिकांचा सन्मान व लोकशाहीतील समानतेचा संदेश जाईल, याची दक्षता घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तहसील कार्यालये, नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समित्या तसेच अन्य शासकीय कार्यालयांना याबाबत लोकाभिमुख प्रशासकीय शिष्टाचाराच्या योग्य सूचना द्याव्यात, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
‘नागरिकांचा सन्मान—प्रशासनाची शान, लोकाभिमुख प्रशासन—लोकशाहीची ओळख’ या भूमिकेतून या निवेदनाकडे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धची तक्रार म्हणून न पाहता प्रशासन अधिक संवेदनशील व नागरिकाभिमुख करण्यासाठीची विधायक सूचना म्हणून पाहावे, असे अॅड. करंदीकर यांनी नमूद केले आहे.
