देवगड (प्रतिनिधी)
"कोकणाची खरी ओळख पर्यटन, आंबा, काजू आणि पारंपरिक मासेमारी आहे. या नैसर्गिक संपत्तीच्या बळावर स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे कोकणावर कोणतेही विनाशकारी प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक म्हणून आम्ही सर्वप्रथम त्याला विरोध करू," असा ठाम इशारा विभागाचे जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पारकर यांनी दिला.
कुणकेश्वर मंदिर येथे सोमवारी (दि. ६ जुलै) दुपारी ३ वाजता झालेल्या ग्रामसभेत अणुऊर्जा व तत्सम विनाशकारी प्रकल्पांना विरोध करणारा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. या वेळी ग्रामस्थांनी पर्यावरणपूरक विकासाला पाठिंबा देत स्थानिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही मोठा प्रकल्प स्वीकारला जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका मांडली.
ग्रामसभेस जि प सदस्य सुनील पारकर, देवगड पंचायत समितीचे उपसभापती अमोल लोके, सरपंच महेश ताम्हणकर, ग्रामसेवक गुणवंत पाटील, कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष संजय आचरेकर तसेच गावातील मोठ्या संख्येने महिला-पुरुष ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी ग्रामस्थांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, कोकणाची अर्थव्यवस्था पर्यटन, आंबा उत्पादन, काजू शेती आणि पारंपरिक मासेमारीवर उभी आहे. ही क्षेत्रे केवळ रोजगार देणारी नसून हजारो युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
आंब्याचा दर्जा अधिक उंचावणे, देशभर प्रभावी विक्री व्यवस्था निर्माण करणे, पर्यटन विकासाला गती देणे, स्थानिक व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देणे तसेच स्वयंरोजगाराला चालना देणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले. ज्या भूमीत नैसर्गिकरीत्या रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे, त्या ठिकाणी विनाशकारी प्रकल्प लादण्यापेक्षा स्थानिक विकासाला प्राधान्य देणे अधिक गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
कुणकेश्वर हे धार्मिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण असून येथे दरवर्षी लाखो भाविक व पर्यटक भेट देतात. त्यामुळे गावात हॉटेल, होमस्टे आणि पर्यटनाशी संबंधित उद्योग वाढण्यासाठी शासनाने विशेष धोरण राबवावे, तसेच जिल्हा बँकेमार्फत कमी किंवा शून्य व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली.निसर्गाने कोकणाला भरभरून दिलेल्या संपत्तीचा योग्य वापर करून आंबा उत्पादक, पारंपरिक मच्छिमार, पर्यटन व्यवसायिक आणि स्थानिक उद्योजक यांना शासनाच्या माध्यमातून अधिक सुविधा व संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी भविष्यात कोकणात पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणले जाणार असतील, तर ते स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या संमतीने आणि ग्रामसभेच्या निर्णयाचा आदर करूनच राबविले जातील, असे आश्वासन दिले.
