सिंधुदुर्गनगरी : धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणांच्या जलद आणि सामंजस्यपूर्ण निपटाऱ्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष लोकअदालतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल ४६ प्रकरणे एका दिवसात तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये एकूण ५१ लाख १५ हजार ८७० रुपयांच्या रकमेची तडजोड झाल्याने संबंधित पक्षकारांना दिलासा मिळाला आहे.महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी (दि. १८ जुलै) जिल्हा न्यायालय, सिंधुदुर्ग तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांसाठी विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या विशेष लोकअदालतीसाठी जिल्हा न्यायालयात एक आणि तालुका न्यायालयांमध्ये एकूण सात अशी पॅनेलची व्यवस्था करण्यात आली होती. जिल्हा न्यायालयातील पॅनेलमध्ये द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती एस. जे. पाटील आणि विधिज्ञ प्रसाद सावंत यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए. जी. देशिंगकर उपस्थित होते.

विशेष लोकअदालतीत पक्षकार, वकील, न्यायिक अधिकारी आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. तसेच पोलीस विभाग आणि विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले.

तडजोडीच्या माध्यमातून झालेल्या या निकालांमुळे संबंधित पक्षांमधील सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राहण्यास मदत झाली असून, दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रियेपासून मुक्तता मिळाली आहे. विशेष म्हणजे लोकअदालतीतील तडजोडीच्या निकालांविरुद्ध अपील करता येत नसल्याने पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या या उपक्रमामुळे न्यायदान प्रक्रियेला गती मिळण्याबरोबरच सामोपचाराने वाद मिटविण्याच्या संकल्पनेलाही बळकटी मिळाल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.