
सिंधुदुर्गनगरी : राज्य शासनाने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या संचमान्यतेसाठी अचानक लागू केलेल्या नव्या निकषांमुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या निकषांमुळे राज्यातील सुमारे १० ते १२ हजार शिक्षकांची पदे धोक्यात आल्याचा आरोप करत, अन्यायकारक संचमान्यता कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नसल्याचा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दिला आहे.
या विरोधात ४ सप्टेंबर रोजी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त व शिक्षक संचालक कार्यालयावर विराट मोर्चा आणि धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डी. जे. शितोळे यांनी सोमवारी निवेदनाद्वारे दिली.
गेल्या ५० वर्षांपासून १९८१ च्या सेवाशर्ती नियमांनुसार संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरळीत सुरू होती. मात्र, शासनाने लागू केलेल्या नव्या निकषांमुळे शिक्षकांचा कार्यभार कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात पदे कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी शिक्षकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावरही त्याचा परिणाम होणार असल्याचे शिक्षक संघटनेचे म्हणणे आहे.
प्रात्यक्षिकांची विद्यार्थीसंख्या वाढवली
नव्या संचमान्यता निकषांनुसार विज्ञान शाखेतील प्रात्यक्षिकांच्या बॅचची विद्यार्थीसंख्या २० वरून ३० करण्यात आली आहे. तसेच एका तासिकेचा कालावधी ४५ मिनिटांवरून ४० मिनिटे करण्यात आला आहे. या दोन्ही बदलांमुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार कमी होऊन राज्यातील सुमारे १० ते १२ हजार शिक्षकांची पदे धोक्यात येत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
आंदोलनानंतरही बैठक नाही
या प्रश्नावर शिक्षकांनी यापूर्वीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. ११ मे रोजी पुणे येथे, २२ ते २४ जूनदरम्यान विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांवर, तर ६ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर भरपावसात धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांसोबत एका आठवड्यात बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महिना उलटूनही बैठक झाली नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनेने केला आहे.
उलट उपसंचालकांमार्फत नव्या संचमान्यतेचे बळजबरीने वाटप सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे अन्यायकारक निकष कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाहीत, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
जुन्या नियमांनुसारच संचमान्यता करा
विज्ञान विषयाच्या प्रात्यक्षिकांची बॅच ३० वरून पूर्ववत २० विद्यार्थ्यांची करावी, तासिकांचा कालावधी पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावा आणि २०२५-२६ ची संचमान्यता जुन्याच नियमांनुसार करावी, या प्रमुख मागण्या शिक्षक संघटनेने केल्या आहेत. मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.










