सिधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात धनगर समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासासाठी सिंधुदुर्गनगरी (ओरोस) प्राधिकरण हद्दीत १० गुंठे शासकीय जागा विनामूल्य किंवा नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर धनगर समाज भवन, सिंधुदुर्ग' या संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत निवेदन राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना सादर करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील वैभववाडी, कुडाळ, कणकवली, सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले, देवगड व मालवण या तालुक्यांमधील सह्याद्रीच्या कुशीत आणि किनारपट्टी लगतच्या अत्यंत दुर्गम भागात धनगर समाज शतकानुशतके निवास करत आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोनचे कडक नियम, वाढती जंगलतोड आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेली फळबाग लागवड यामुळे पारंपरिक चराई क्षेत्र नष्ट झाले असून शेळी-मेंढी पालनाचा व्यवसाय पूर्णपणे संकटात आला आहे. स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्यामुळे शेती करणेही अशक्य असल्याने समाज बांधवांना मोलमजुरीवर उदरनिर्वाह करावा लागत आहे.
जिल्ह्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या सुमारे ७० ते ८० हजार असून, त्यातील ९८ टक्के लोक दुर्गम भागात राहत असल्यामुळे मुलांना अद्ययावत तांत्रिक शिक्षण व स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन मिळणे कठीण झाले आहे. समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी १०० क्षमतेचे निवासी वसतिगृह, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, तांत्रिक ज्ञान केंद्र, तसेच संस्कार व योग केंद्र स्थापन करण्यासाठी आणि सामाजिक बैठकांसाठी जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी एक मध्यवर्ती समाज भवन असणे आवश्यक आहे. समाजाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे स्वतःच्या निधीतून जमीन खरेदी करणे अशक्य आहे. त्यामुळे शासनाच्या सामाजिक कल्याण व न्याय विभागाच्या धोरणानुसार सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरणाच्या हद्दीत १० गुंठे शासकीय जमीन उपलब्ध करून द्यावी आणि समाज भवन बांधकामासाठी निधी मंजूर करावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर संस्थेचे अध्यक्ष कानू ज्योती शेळके, उपाध्यक्ष झिलू विठू वरक, सचिव संतोष धोंडू बोडके, खजिनदार बापू पांडूरंग खरात तसेच इतर पदाधिकारी व सल्लागार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी समाज भवन उभारल्यास धनगर समाजाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.
