सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद शिक्षक भरतीच्या समुपदेशन प्रक्रियेवरून जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि प्रशासन आमनेसामने आल्याने गुरुवारी जिल्हा परिषदेत चांगलेच रणकंदन माजले. जिल्ह्यातील २७ उमेदवारांसह एकूण १६० उमेदवारांना बोलावून घेण्यात आलेल्या समुपदेशन प्रक्रियेत सर्व रिक्त जागा उमेदवारांसमोर मांडण्यात आल्या नाहीत, तसेच प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंग करण्यात आले नाही, असा गंभीर आक्षेप जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, शिक्षण समिती सभापती प्रितेश राऊळ, सदस्य रुपेश कानडे आणि दीपक नारकर यांनी घेतला.
प्रक्रिया पारदर्शक झाली नसल्याचा आरोप करीत ती पुन्हा राबविण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. प्रशासनाने ही मागणी मान्य न केल्याने उपाध्यक्ष साईल आणि सभापती राऊळ यांनी थेट व्यासपीठ सोडून समुपदेशन प्रक्रियेतून बाहेर पडत निषेध नोंदविला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर, उपाध्यक्ष दादा साईल, शिक्षण समिती सभापती प्रितेश राऊळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुबोध माने यांच्या उपस्थितीत समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
‘सर्व जागा दाखवा, नाहीतर प्रक्रिया रद्द करा’
शिक्षक भरतीसाठी जिल्ह्यातील २७ उमेदवारांसह एकूण १६० उमेदवारांना समुपदेशनासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, उपलब्ध असलेल्या सर्व रिक्त जागांची माहिती उमेदवारांसमोर ठेवण्यात आली नसल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. उमेदवारांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रक्रिया असल्याने प्रत्येक टप्पा पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संपूर्ण समुपदेशनाचे व्हिडिओ शूटिंग करावे, अशी मागणी दादा साईल यांनी केली.
मात्र, व्हिडिओ शूटिंगशिवाय प्रक्रिया पुढे नेण्यात आल्याने ‘ही प्रक्रिया पारदर्शक कशी मानायची?’ असा सवाल करीत पदाधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया पुन्हा घेण्याची मागणी लावून धरली.
साडेचारपर्यंत प्रक्रिया, मग अडीचलाच ‘समुपदेशन’ संपले?
समुपदेशन प्रक्रिया सायंकाळी साडेचार वाजेपर्यंत सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दुपारी अडीच वाजताच प्रक्रिया आटोपल्याचा दावा सदस्य दीपक नारकर यांनी केला. विशेष म्हणजे दोन उमेदवार उशिरा दाखल झाले असता समुपदेशन पूर्ण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे उशिरा आलेल्या उमेदवारांचे काय? त्यांना संधी कोण देणार? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
८ सप्टेंबरच्या रात्री मेसेज; दुसऱ्याच दिवशी समुपदेशन!
समुपदेशनासाठी उमेदवारांना ८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सहा वाजता संदेश पाठवून दुसऱ्याच दिवशी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. इतक्या कमी कालावधीत उमेदवारांना माहिती देऊन त्यांच्याकडून पूर्ण तयारीची अपेक्षा कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
जिल्ह्यातील उमेदवारांना न्याय मिळावा, ही आपली भूमिका असून प्रशासनाने मात्र या बाबीकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला.
अधिकाऱ्यांकडून समजूत; पदाधिकारी मात्र ठाम
पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्व रिक्त जागा दाखविणे, व्हिडिओ शूटिंग करणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविणे या मागण्यांवर पदाधिकारी ठाम राहिले. अखेर उपाध्यक्ष दादा साईल आणि शिक्षण समिती सभापती प्रितेश राऊळ यांनी व्यासपीठ सोडून प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
‘कर्मचारी अचानक घरी कसा गेला?’
दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागातील एक कर्मचारी अचानक कार्यालयातून घरी गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उपाध्यक्ष दादा साईल यांनी याची गंभीर दखल घेतली. संबंधित कर्मचाऱ्याला बोलावूनही तो उपस्थित झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर साईल यांनी थेट संबंधित विभागात जाऊन हालचाल रजिस्टरची पाहणी केली.
मंजुरी न घेता संबंधित कर्मचारी कार्यालयातून निघून गेल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या निदर्शनास आल्याचा दावा साईल यांनी केला. त्यामुळे समुपदेशनाच्या दिवशीच कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
पंचनामा करण्याची मागणी
समुपदेशन प्रक्रियेदरम्यान घडलेल्या सर्व घटनांची अधिकृत नोंद घेऊन पंचनामा करण्यात यावा, अशी मागणीही पदाधिकाऱ्यांनी केली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महाबळेश्वर येथे जायचे असल्याने प्रक्रिया घाईघाईने आटोपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
अध्यक्ष येईपर्यंत प्रक्रिया थांबवली
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपस्थित नसतानाच समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अध्यक्ष उपस्थित झाल्यानंतरच प्रक्रिया सुरू करावी, अशी भूमिका शिक्षण समिती सभापती आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्याने सुरुवातीला प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे समजते.
शिक्षक भरतीसारख्या संवेदनशील प्रक्रियेत एका चुकीच्या निर्णयाचा थेट परिणाम उमेदवारांच्या भवितव्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने, सर्व रिक्त जागांची माहिती देऊन आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पुन्हा राबवावी, अशी ठाम मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेकडे उमेदवारांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
