सिंधुदुर्गनगरी : खरीप हंगाम २०२६ साठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी बी-बियाणे अनुदान योजना सुरू केली असून, या योजनेसाठी ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. वाढता शेती खर्च, हवामान बदल आणि उत्पादनातील अनिश्चितता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना दर्जेदार व प्रमाणित बियाणे कमी दरात उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
कृषी विभागाकडून पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे काही निवडक घटक आणि योजनांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याची शक्यता असल्याने अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर लाभ
राज्य शासनाच्या या योजनेत ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे अर्ज उशिरा केल्यास अनुदान मिळण्याची संधी कमी होऊ शकते. कृषी विभागाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तत्काळ अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
कोणत्या पिकांसाठी मिळणार अनुदान?
खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांसाठी या योजनेचा लाभ लागू करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद आणि भुईमूग या पिकांच्या बियाण्यांचा समावेश आहे. बियाण्यांचा प्रकार, वर्गवारी आणि योजनेच्या अटींनुसार अनुदानाचा दर निश्चित केला जाणार आहे.
कोणते शेतकरी पात्र?
या योजनेसाठी खालील अटी पूर्ण करणारे शेतकरी पात्र ठरणार आहेत :
- शेतकरी नोंदणीकृत असणे आवश्यक
- वैध ७/१२ उतारा असणे बंधनकारक
- आधार क्रमांक असणे आवश्यक
- आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक असणे गरजेचे
- महाडीबीटी पोर्टलवर सक्रिय नोंदणी असणे आवश्यक
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आधार लिंक नसल्यास अनुदान वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अर्जापूर्वी बँक खाते आणि आधार लिंक स्थिती तपासून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
ऑनलाइन अर्ज कसा कराल?
पात्र लाभार्थ्यांनी शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर पात्रतेनुसार लाभ मंजूर केला जाणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध होऊन उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, उत्पादनवाढीसह शेती अधिक फायदेशीर करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
