सावंतवाडी : जागतिक पातळीवरील युध्दजन्य परिस्थितीमुळे आपला रूपया पडला. आपला देश एका आर्थिक संकटाला सामोरा जात आहे. इंधना सारख्या महत्वाच्या गोष्टीसाठी आजही आपण इतर देशावरं अवलंबून आहोत. विस्तार वादाची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा चीन असेल वा जगावर सत्ता गाजवणारा अमेरिका असेल भारताची प्रत्येक बाबतीत अडवणूक करत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार, खासदारांचे निवृत्त वेतन बंद का करू नये ? असं मत ॲड. पार्सेकर यांनी व्यक्त केले.
सद्यस्थिती पहाता देशाच्या पंतप्रधानानी येणाऱ्या वाईट दिवसांना सामोरे जाण्यासाठी काही काळजी घेण्याचे संकेत दिलेले आहे आणि जनतेला आवाहनही केलेले आहे. यात लोकप्रतिनिधी अर्थात आमचे जनसेवक आमदार, खासदार मंत्री हे मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या पैशांची काशी करत असतात. त्यांच्या सुरक्षतेसाठी आणि इतर अनावश्यक भौतिक सुविधांसाठी वारेमाप खर्च होतो. हे सर्व अहोरात्र जनतेची सेवा करणारे जनसेवक निवृत्त झाल्यावरही त्यांना मोठ्या प्रमाणात निवृत्तीपर वेतन व इतरही सुविधा दिल्या जातात. आपल्या शेजारील देश श्रीलंकेने एक बिल पास करून याबाबतीत अतिशय देशाच्या हिताचा चांगला निर्णय घेतलेला आहे. आमदार, खासदार यांचे निवृत्ती वेतन कायमचे बंद करण्यात आलेले आहे. जर ही सेवा असेल आणि हे जनसेवक असतील तर मग यानां निवृत्तीपर आर्थिक तहयात लाभ का द्यावा? श्रीलंकेने घेतलेल्या या निर्णयावर भारताच्या पंतप्रधानांनी असा देश हिताचा निर्णय घेवून देशातील आर्थिक संकटाला हातभार लावायला हरकत नाही. देशप्रेमी जनता यांचे निश्चितच स्वागत करेल असंही मत ॲड. पार्सेकर यांनी व्यक्त केले.
