सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात स्मार्ट मीटरविरोधात नागरिकांमध्ये वाढत असलेली नाराजी लक्षात घेता, नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषद स्थायी समितीने महावितरणला दिले. तक्रारी वेळेत निकाली न निघाल्यानेच नागरिकांमध्ये गैरसमज आणि असंतोष वाढत असल्याचे मतही बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
आंबोली ग्रामपंचायत सभागृहात बुधवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत स्मार्ट मीटर, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची देखभाल तसेच महावितरणच्या निधीच्या वापरासह विविध लोकहिताच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, उपाध्यक्ष दादा साईल, सभापती संतोष साटविलकर, प्रीतेश राऊळ, अनुराधा नारकर, रुहिता तांबे तसेच सदस्य मनोज रावराणे, संदेश सावंत, रूपेश कानडे, नागेश आईर, सुप्रिया वालावलकर, सुमेधा पाताडे, आंबोलीच्या सरपंच सावित्री पालयेकर आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
स्मार्ट मीटरच्या विषयावर सदस्य संदेश सावंत यांनी एका ग्राहकाचे उदाहरण देत, पूर्वी १२६ युनिट वीज वापरासाठी १,१५० रुपयांचे बिल येत असताना आता केवळ ८० युनिट वापर असूनही १,१६० रुपयांचे बिल आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच लोड लिकेजचा भारही ग्राहकांच्या बिलात समाविष्ट होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ३५ हजार स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
यावर सदस्य संदेश सावंत, रूपेश कानडे आणि मनोज रावराणे यांनी सखोल चर्चा केली. महावितरणचे अधिकारी संदीप गावडे यांनी स्मार्ट मीटरच्या कार्यपद्धतीची माहिती देताना, शंभर ग्राहकांमागे चार ते पाच तक्रारी प्राप्त होत असल्या तरी त्या वेळेत निकाली न निघाल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होत असल्याचे सांगितले. तक्रारींचे तत्काळ निराकरण केल्यास नागरिकांचे सहकार्य मिळेल आणि स्मार्ट मीटरबाबतचे गैरसमज दूर होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या देखभालीच्या मुद्द्यावरही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. योजनेनुसार पहिल्या पाच वर्षांसाठी संबंधित ठेकेदारावर देखभालीची जबाबदारी असते, मात्र अनेक ठिकाणी ठेकेदार दुरुस्तीची कामे टाळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. ठेकेदारांना पाठीशी न घालता त्यांच्याकडूनच रस्त्यांची दुरुस्ती करून घ्यावी आणि त्यानंतरच शासनाचा निधी खर्च करावा, अशी ठाम भूमिका समितीने घेतली.
महावितरणच्या विकासकामांबाबतही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. प्रत्येक कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर अवलंबून न राहता महावितरणला थेट किती निधी उपलब्ध होतो, त्या निधीतून जिल्ह्यात कोणती विकासकामे करण्यात आली, याचा सविस्तर अहवाल आगामी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सादर करावा, असे निर्देश अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत नागरिकांशी संबंधित प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य, करारबद्ध कामांमध्ये ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि विकासनिधीच्या खर्चात अधिक पारदर्शकता ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे मत एकमुखाने व्यक्त करण्यात आले.
