राजापूर : ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या राजापूरच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण भर घालणारा एक दुर्मिळ दस्तऐवजसंग्रह प्रकाशात आला आहे. राजापूरमधील नाईक-सरदेसाई घराण्याशी संबंधित इ.स. १६६८ ते १७६५-६६ या कालखंडातील ऐतिहासिक कागदपत्रे उपलब्ध झाली असून, त्यातून सुमारे ३०० ते ३५० वर्षांपूर्वीच्या दक्षिण कोकणातील राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींवर नवा प्रकाश पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या दस्तऐवजांमध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांचे आज्ञापत्र, रामचंद्रपंत अमात्य यांचा पत्रव्यवहार, जमीनवाटपाचे कौलनामे, वतनहक्कांचे वाद तसेच दत्तकविधानाद्वारे वतनाचा वारस निश्चित करण्यासंबंधीच्या नोंदींचा समावेश आहे. त्यामुळे राजापूरसह प्रभावळी, दाभोळ, संगमेश्वर आणि विजयदुर्ग परिसराच्या मध्ययुगीन इतिहासाच्या संशोधनाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

राजापूर तालुक्यातील डोंगर येथील दीपक शेलार यांनी ही दुर्मिळ कागदपत्रे मंदिर व इतिहास अभ्यासक तथा ज्येष्ठ पत्रकार विनोद पवार यांच्याकडे संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिली. या दस्तऐवजांमधील मोडी लिपीतील मजकुराचे वाचन नाशिक येथील शासनमान्य मोडी लिपी वाचक रामनाथ रावळ यांनी केले आहे.

या दस्तऐवजसंग्रहातून तत्कालीन जमीन महसूल व्यवस्था, बागायती शेतीचा विकास, वतनदारांचे अधिकार, सरदेशमुखीच्या हक्कांवरील संघर्ष, राजसत्तेचा न्यायनिवाडा आणि वारसाहक्क निश्चित करण्याची पद्धत यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांचा अभ्यास करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, या नोंदी केवळ एका घराण्याच्या इतिहासापुरत्या मर्यादित नसून, तत्कालीन दक्षिण कोकणातील प्रशासन आणि समाजव्यवस्थेचे स्वरूप समजून घेण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहेत.

१६६८ मधील कौलनाम्यातून जमीन महसूल व बागायती विकासाचे धोरण स्पष्ट

या संग्रहातील सर्वांत जुना उपलब्ध संदर्भ इ.स. १६६८ मधील आहे. नरसोवा नाईक सरदेसाई यांना देण्यात आलेल्या कौलनाम्यात तत्कालीन जमीन महसूल व्यवस्था आणि कृषी विकासासंबंधीच्या धोरणाचे चित्र स्पष्ट होते. पडिक जमिनी लागवडीखाली आणणे, नारळाच्या बागा विकसित करणे आणि ठरावीक कालावधीनंतर महसूल भरणे यांसारख्या अटींचा त्यात उल्लेख आहे.

या नोंदींवरून कोकणातील शेतीचा विस्तार, बागायती विकासाला दिले जाणारे प्रोत्साहन आणि महसूल वसुलीची पद्धत यांविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळते. तत्कालीन राजसत्ता जमिनीचा उत्पादक वापर वाढविण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या अटी घालत होती, याचाही अभ्यास या कौलनाम्याच्या आधारे करता येणार आहे.

१६९४ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांचे वतनविषयक आज्ञापत्र

या संग्रहातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या दस्तऐवजांपैकी एक म्हणजे छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळातील आज्ञापत्र. या पत्रावर ‘राज्याभिषेक शक २०, श्रीमुख नाम संवत्सर, मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी’ अशी तिथी नमूद असून, त्याचा कालखंड इ.स. १६९४ चा असल्याचे सांगितले जाते.

या आज्ञापत्रात कान्होबा नाईक बिन नरसोवा नाईक यांच्या वतनविषयक हक्कांचा उल्लेख आहे. नाईक-सरदेसाई घराण्यात वतनाच्या विभागणीवरून निर्माण झालेला वाद सोडविण्यासाठी थेट छत्रपतींकडे दाद मागण्यात आल्याचे या नोंदीवरून दिसून येते. प्रभावळी आणि संगमेश्वर परिसरातील सरदेशमुखी सेवेचा हक्क तसेच वारसाहक्काचा प्रश्न या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होता.

स्थानिक वतनदारांमध्ये अधिकारांवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी छत्रपतींची राजसत्ता कशा प्रकारे हस्तक्षेप करीत असे, याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण या आज्ञापत्रातून समोर येते. तत्कालीन न्यायव्यवस्था आणि स्थानिक प्रशासनातील राजसत्तेची भूमिका समजून घेण्यासाठी हा दस्तऐवज उपयुक्त ठरणार आहे.

रामचंद्रपंत अमात्यांच्या पत्रव्यवहारातून प्रशासनाचे चित्र

इ.स. १७१० च्या सुमारास वतनहक्क आणि सरदेशमुखीच्या सेवेवरून निर्माण झालेल्या वादाशी संबंधित पत्रव्यवहारही या संग्रहात उपलब्ध आहे. यातील एका पत्राची सुरुवात ‘राजमान्य राजश्री कासी हरी हवालदार व कारकून ता. देवले देवरुख यासी रामचंद्र पंडित अमात्य...’ अशी आहे. दुसरे पत्र कसबे मिठगवाणे येथील अधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेले आहे.

नरसोवा, रंगोबा, गणोबा आणि कान्होबा नाईक यांच्यात सरदेशमुखीच्या हक्कांवरून निर्माण झालेले मतभेद तसेच त्या अनुषंगाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी झालेला पत्रव्यवहार यातून स्पष्ट होतो. या नोंदींमुळे तत्कालीन मराठी सत्तेतील प्रशासकीय यंत्रणा, अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि स्थानिक पातळीवरील वाद सोडविण्याची प्रक्रिया यांचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संदर्भ उपलब्ध झाला आहे.

१७६५-६६ मधील दत्तकविधानातून वतनाचा वारस निश्चित

या संग्रहातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग इ.स. १७६५-६६ च्या सुमारास घडलेल्या वारसाहक्काच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. नरसोवा नाईक सरदेसाई यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना पुत्रसंतान नसल्याने त्यांच्या पत्नी गोपिकाबाई यांनी रामाजी नाईक यांना दत्तक घेतल्याची नोंद या कागदपत्रांत आढळते.

वतनाचा वारसा अबाधित राखण्यासाठी गोपिकाबाईंनी विजयदुर्गचे सुभा अधिकारी कृष्णाजी विश्वनाथ यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. दत्तकविधानाला धार्मिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळवून रामाजी नाईक यांच्याकडे सरदेसाई वतनाचा कारभार सोपविण्याची प्रक्रिया या पत्रांमधून समोर येते.

तत्कालीन वतनदार घराण्यांमध्ये वारस निश्चित करण्यासाठी दत्तकविधानाला मान्यता मिळविणे किती महत्त्वाचे होते, तसेच त्यासाठी प्रशासनाशी कोणत्या प्रकारे संपर्क साधला जात असे, याची माहिती या नोंदींमधून मिळू शकते. सामाजिक परंपरा, कौटुंबिक वारसाहक्क आणि तत्कालीन प्रशासकीय व्यवस्था यांचा परस्परसंबंध अभ्यासण्यासाठी हा दस्तऐवज विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

खोतीव्यवस्था, बागांचे उत्पन्न आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी

या दस्तऐवजसंग्रहात मौजे डोंगर येथील खोतीव्यवस्था, बागांचे उत्पन्न, थकबाकी आणि तब्बल दोन हजार रुपयांच्या देवाणघेवाणीचे हिशेब यांचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर वेठबेगार आणि फारफर्मास यांसारख्या तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थांशी संबंधित संज्ञांचे उल्लेख आढळतात.

या नोंदींच्या आधारे त्या काळातील आर्थिक व्यवहार, महसुली जबाबदाऱ्या, श्रमव्यवस्था आणि स्थानिक समाजजीवनाचे स्वरूप समजून घेण्यास मदत होऊ शकते. राजापूर परिसरातील तत्कालीन आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप आणि स्थानिक प्रशासनाचे कार्य यांचा अभ्यास करण्यासाठीही या कागदपत्रांना महत्त्व आहे.

दक्षिण कोकणाच्या इतिहासाच्या संशोधनाला नवी दिशा

राजापूर, प्रभावळी, दाभोळ, संगमेश्वर, विजयदुर्ग आणि डोंगर या परिसरांचा उल्लेख असलेल्या या दस्तऐवजांमुळे दक्षिण कोकणाच्या मध्ययुगीन इतिहासातील अनेक दुर्लक्षित पैलू उजेडात येण्याची शक्यता आहे. तथापि, या कागदपत्रांतील माहितीचे समकालीन अभिलेख, सनदा आणि अन्य ऐतिहासिक नोंदींशी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तुलनात्मक परीक्षण करणे आवश्यक ठरणार आहे.

दस्तऐवजांचे जतन, अचूक लिप्यंतरण, ऐतिहासिक संदर्भांची पडताळणी आणि संशोधनपर प्रकाशन यांद्वारे या संग्रहातील माहिती अधिक व्यापक स्वरूपात अभ्यासकांसमोर आणता येईल. त्यामुळे राजापूरचा स्थानिक इतिहास तसेच संपूर्ण दक्षिण कोकणातील तत्कालीन राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती समजून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होऊ शकते.

कोकणच्या इतिहासाचे महत्त्वपूर्ण दुवे : अनिल दुधाने

याबाबत इतिहास संशोधक अनिल किसन दुधाने (पुणे) यांनी सांगितले की, जुन्या सनदा, कौलनामे आणि मोडी पत्रव्यवहाराचे जतन करून त्यांचे शास्त्रशुद्ध वाचन केल्यास कोकणातील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय इतिहासाच्या अभ्यासाला नवी दिशा मिळू शकते. राजापुरात सापडलेले हे ऐतिहासिक दस्तऐवज कोकणच्या मध्ययुगीन इतिहासातील महत्त्वपूर्ण दुवे जोडण्यासाठी अत्यंत मोलाचे ठरतील, असे त्यांनी नमूद केले.